काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) भत्तामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौँ संशोधन) विनियामावली, २०८३’ तयार पारिएको हो । विशेष गरी विनियामावलीको परिच्छेद-१५ को विनियम १५.१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै कर्मचारीहरूको अतिरिक्त समय भत्ता (ओभरटाइम जब) सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ। नयाँ विनियामावलीमा समावेश गरिएका बुँदा ‘क’ र ‘ख’ लाई मुख्य आधार बनाएर निगमभित्रको अनावश्यक वित्तीय भार कम गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
नयाँ विनियामावलीको बुँदा ‘क’ अनुसार निगमको २४सै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने र संवेदनशील प्रकृतिका क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीहरूलाई मात्र अतिरिक्त समय भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। यस अन्तर्गत हवाई इन्धन डिस्पेंसर, इन्धन वितरण गर्ने डिपोहरू र पाइपलाइन सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीहरूले मात्र कार्यालय खुल्ने समयभन्दा बढी समय बसी काम गरेमा नियमानुसार अतिरिक्त समय भत्ता पाउनेछन् ।
जस अनुसार, बुँदा ‘क’ मा तोकिएका यी प्राविधिक क्षेत्र बाहेकका अन्य कुनै पनि प्रशासनिक वा गैर-प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई ओभरटाइम कार्य (भत्ता) नदिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । हरेक बर्ष ओभरटाइमको नाममा करोडौ राज्यको खर्च हुँदै आएको र चुहावट रोक्न यो निर्णय गरिएको हो ।
विनियामावलीको बुँदा ‘ख’ मा अतिरिक्त समयमा काम लगाउनुपर्ने स्पष्ट कारण र यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी कडा मापदण्ड तोकिएको छ । जसअनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काम लगाउँदा त्यसको स्पष्ट कारण, कार्यबोझ, र कर्मचारीको उपलब्धतालाई हेरिनेछ । आकस्मिकता तथा थप कार्यको औचित्य पुष्टि भएमा मात्र अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृतिमा काममा लगाउन पाइनेछ । स्वीकृति दिने अधिकारीले अनिवार्य रूपमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितालाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निगममा भइरहेको प्रशासनिक खर्च र ओभरटाइमका नाममा हुने बेथिति रोक्न उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमका उच्च पदाधिकारीहरूबीच लामो समयसम्म सघन छलफल भएको थियो। सोही छलफलको निष्कर्ष स्वरूप यो विनियामावली तयार पारिएको हो, जसले निगमको आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक खर्च कटौतीको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
