रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा नेकपा एमालेका बहुमत सांसदहरुले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
असार १ गते आएको बजेटका विषयमा सत्तारुढ एमालेसहित नेपाली कांग्रेसका केही र विपक्षी दलका सांसदहरुले आपत्ति जनाइरहेपछि अहिलेसम्म प्रदेश सभामा यसको औपचारिक छलफलसमेत सुरुवात हुन सकेको छैन ।
असन्तुष्ट सांसदहरुले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रत्न खत्री तथा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की र शहरी विकास मन्त्री सराेज थापा ‘रोज’ को राजीनामा माग गर्दै तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर नै गरेको एक सांसदले बताए ।
उनीहरुले यो बजेटबाट निकास नपाउने भएकाले पुनःलेखन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सबै भन्दा बढी बेथिति गरेका मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रीको राजीनामा मागेको बताएका छन् । यसरी असन्तुष्टि जनाएर दलको बैठक बोलाउन हस्ताक्षर गर्नेहरु बजेट अघि मन्त्रीबाट निकालिएका र त्यसपछि हुन नपाएका बढी असन्तुष्ट रहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार वसन्ती अधिकारी, दुर्गा चौधरी, सीता शर्मा, अर्जुन केसी, खेम सारु, दिनेश पन्थी, जानकी न्यौपाने, इन्द्रा गहतराज, शान्ती लोध, चिन्तामणि पाण्डे, राजु श्रेष्ठ, भुमिश्वर ढकाल, मधुसुदन चौधरीलगायत बहुमतले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने अन्य केही सदस्यहरुले यसमा सहमति जनाएका छन् । सांसदहरुका अनुसार यसमा संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठको पनि साथ रहेको छ । उनीहरुमध्ये ढकाल, सारु, पन्थी, शर्मा बजेटको मुखमा मन्त्रीबाट हटाइएका हुन् भने भोजप्रसाद नयाँ मन्त्रीको आकाङ्क्षी हुन् ।
असन्तुष्ट सांसदहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले अन्य क्षेत्रको बजेट सबै काटेर आफ्नो क्षेत्रमा पारेकाले जसरी पनि पुनःलेखनको विषयमा दलको बैठकबाट निर्णय गराउने र नैतिक रुपमा सरकारलाई कमजोर देखाउने रणनीतिमा लागेका छन् । ‘हामीले सिधै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको राजीनामाको कुरा गरेका छैनौं, बजेट पुनःलेखनमा लैजाने र नैतिक रुपमा मार्गप्रशस्तका लागि दबाब दिने रणनीति हो, यस्तो बजेटले प्रदेश सरकारको अपनत्व राख्दैन’, उनले भने ।
दलको बैठकबाट समस्या समाधान गर्ने उपनेताको माग मुख्यमन्त्रीले नमानेको दाबी असन्तुष्ट पक्षको छ । २५ प्रतिशतले माग गरेमा २४ घण्टामा बैठक नबसाएमा उपनेताले बैठक बोलाउने कानूनी मान्यताका आधारमा उपनेतालाई बैठक बोलाउन अनुरोध गरेको ती प्रदेश सभा सदस्यले जानकारी दिए । तर यता बजेटको बचाउको पक्षमा रहेका सांसदहरुले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटका विषयमा आन्तरिक रुपमा छलफल गर्नुको साटो बाहिर प्रचार गरेर कुनै लाभ नहुने जनाएका छन् ।
‘दलको बैठक बस्न कुनै समस्या नै छैन नि, ७ गतेका लागि बोलाइएको थियो, त्यो दिन सदन बस्न तयारी नभएपछि रोकिएको हो, बजेट पुनःलेखन हुने, कसैले राजीनामा दिने भन्ने कुरै हुँदैन, काम गर्दा केही कमजोरी हुनसक्छन्, सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तारुढ दलका सबै सांसदहरुको अपनत्व हो नि, मन्त्री हटेका र हुन नपाएकाहरुको अनावश्यक रोइलो हो’ ती सांसदले भने ।
उनका अनुसार १२ जनाले दलको बैठक बोलाउन भनेको र आफूलाई पनि हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेको तर पार्टीविरुद्ध यस्तो काम नगर्ने जवाफ दिएको जनाए ।
