काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जग्गामा कायम रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी किसानको हकहित संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले प्रचलित कानुन बमोजिम भूमि सुधारका कार्यहरू द्रुत गतिमा भइरहेको जानकारी दिएकी हुन् ।
मन्त्री रावलले किसानको हित संरक्षणका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ ले २०२१ मङ्सिर १ गतेसम्म मोही जनिएका व्यक्तिहरूलाई मोही कायम गर्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार सोही ऐनको दफा २६ (घ) बमोजिम आधा जग्गा मोहीको हुने कानुनी सुनिश्चितता समेत रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ङ) मा उल्लिखित प्रावधान र जमिनमा रहेको द्वैत स्वामित्व अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट पार्दै मन्त्री रावलले भनिन्, ‘भूमि सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीले निर्धारण गरे बमोजिम जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कसैले पनि जग्गा बाँडफाँडका लागि निवेदन नदिएको अवस्थामा दुवैको नाममा संयुक्त जग्गाधनी कायम गरी मोहीको लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था छ । साथै, उनीहरूले माग गरेको बखत उक्त संयुक्त नाममा रहेको जग्गा आधा–आधा बाँडफाँड गरिदिने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।’
बैठकमा सांसद भुवन कुमार सुनारले पूरक प्रश्न सोध्दै बिर्ता उन्मूलन भए पनि रसुवा, नुवाकोट, गोरखा र प्युठान लगायतका जिल्लाका किसानहरू अझै उठीबास हुने अवस्थामा रहेको र उनीहरू आन्दोलित हुनुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद सुनारले वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र किसानको वास्तविक हक कायम गर्न भइरहेको ढिलाइबारे मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेका थिए ।
सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले उठाइएका गम्भीर विषयमा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको र सो सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिइन् । उनले उल्लेखित जिल्लाका सुकुम्बासी तथा किसानका समस्याका सम्बन्धमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको र केही दिनभित्रै विस्तृत रिपोर्टसहित संसद्मा जानकारी गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् ।
