काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी अपराधका मुद्दामा कसुरदारबाटै पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापतको बिगो अनिवार्य भराउने गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न मुलुकभरका सरकारी वकिललाई सर्कुलर जारी गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, व्यवस्थापन समितिको निर्णय र सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ बमोजिम उक्त निर्देशन जारी गरिएको हो । सह–महान्यायाधिवक्ता अच्युत मणि नेउपानेद्वारा हस्ताक्षरित उक्त निर्देशनमा बिगो दाबी, अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा मापदण्डहरू तोकिएका छन् ।
सर्कुलर अनुसार अभियुक्तबाट कसूरको परिणामस्वरूप पीडितले व्यहोर्नु परेको वास्तविक आर्थिक क्षति, कसूरको परिणामस्वरूप पीडितको गुमेको वा क्षति पुगेको आम्दानीको हानि नोक्सानी, कसूर पीडितको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको दाहसंस्कारमा लाग्ने खर्च, पीडितको अध्ययन, रोजगारी वा व्यवसायमा पुगेको हानिसमेत अदालतमा दाबी लिनुपर्ने छ ।
यस्तै, पीडितलाई अस्पताल पुर्याउन र अस्पतालमा भर्ना हुँदा लाग्ने खर्च, पीडितको उपचार पूर्वपीडाको अवस्था निदान गर्न लागेको खर्च, पीडितको उपचारको क्रममा आवश्यक परीक्षण गराउँदा खर्च, पीडितको उपचारको क्रममा चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक वा मनोचिकित्सकीय लगायतका परामर्श गराउनुपर्ने अवस्थामा लागेको खर्च पनि कसुरदारबाट व्यहोर्न लगाइएको छ ।
पीडितको उपचारको क्रममा शल्यक्रिया गर्दा आवश्यक पर्ने उपकरण, बिरामीलाई बेहोस बनाउँदा लागेको खर्च, चिकित्सकीय पूर्जा (प्रेस्क्रिप्सन) बमोजिम लाग्ने अस्पताल शुल्क, औषधिको बिल, बेड चार्ज, शल्यक्रिया शुल्क, उपचारको क्रममा अनलाइन पेमेन्ट गरिएको भए सोबाट खुल्ने मनासिब रकम, पीडितको उपचारको क्रममा बिरामी कुरुवा एक जनाको न्यूनतम निर्वाहजनक खाना खर्चको पनि दाबी लिन सर्कुलरमा भनिएको छ । पीडितको मृत्यु भएको अवस्थामा क्रिया खर्च भराउने गरी अभियोजन गर्न भनेको छ । कसूरका कारण पीडितको आयआर्जन क्षमतामा परेको ह्रास वा आर्थिक क्षति कसुरदारबाट भराउन भनेको छ ।
साक्षी बकपत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी वकीलको अनिवार्य उपस्थिति
मुद्दालाई बलियो बनाउन साक्षीको बकपत्र महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले, बकपत्रको समयमा अनिवार्य रूपमा सरकारी वकीलको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ । साक्षीलाई प्रभावकारी परामर्श दिन र बकपत्र भएर नभएको विवरण नियमित रूपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यस अघि सरकारी साक्षीहरूले राम्रोसँग परामर्श नपाएको, उनीहरूको बकपत्रका समयमा सरकारी वकिलको उपस्थिति नरहने गरेको र यसै कारण प्रतिकूल बकपत्रको सम्भावनासमेत बढ्ने कानुनविद्हरूको भनाइ थियो । विपक्षी तथा उनीहरूका व्यक्तिले यसबाट साक्षीलाई प्रभावित पार्ने तथा त्रास देखाउने गरेका घटनासमेत थिए । यसबाट समग्रमा सरकारवादी रहेको मुद्दा नै कमजोर हुने गरेको गुनासो भइरहेकोमा महान्यायाधिवक्ताबाट यो निर्णय आएको हो ।
विशेषगरी गम्भीर फौजदारी कसुरका पीडितले समेत बयान फेर्ने, पर्याप्त कानुनी सुझाव र सल्लाह नपाएको गुनासो गर्थे । ११ वैशाखमा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा यो निर्देशन र यसअघिका निर्देशन कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको हो । यसअघि पनि ०८० जेठमा यही निर्देशन भएको थियो ।
बकपत्रका क्रममा सरकारी वकिलको पनि उपस्थिति हुनुपर्ने भएपनि व्यवहारमा भने त्यस्तो हुने गरेको थिएन । ‘…बकपत्रको क्रममा सरकारी वकिलको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नू, बकपत्र हुनुअघि पीडित तथा साक्षीलाई प्रभावकारी रूपमा परामर्श दिनु तथा निम्न ढाँचाअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मुद्दा महाशाखामा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गराइदिनू,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
यस नयाँ निर्देशनले फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडितको पक्षलाई बलियो बनाउने र क्षतिपूर्ति पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ। यो निर्देशन उच्च सरकारी वकील कार्यालय, विशेष सरकारी वकील कार्यालय र सबै जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ।
