काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वपक्षीय नागरिक संवादको स्वरूपमा केही फेरबदल गरेको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गिरफ्तार भएपछि आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम तय गर्ने सिलसिलामा सर्वपक्षीय नागरिक संवादका लागि तीन नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । बिहीबार ओली रिहा भएपछि संवादलाई फरक किसिमले अगाडि बढाइने भएको हो ।
नागरिक संवादको जिम्मेवारी पाएका नेताको बैठकले सरकारका गतिविधिबाट लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गतिविधिको विरोध गर्दै त्यसमा सर्वपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बिहीबार पार्टी कार्यालय, च्यासल, ललितपुरमा सम्पन्न उक्त संवादका निम्ति जिम्मेवारी तोकिएका नेताबीचको छलफलपछि उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो ।
अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारी असंवैधानिक हो भन्ने कुराको पुष्ट्याई सर्वोच्च अदालतको आदेश, प्रहरी र सरकारी वकिलको निर्णयबाट भएको भन्दै न्यायालय र प्रहरीप्रति आभार प्रकट गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । कार्की आयोगको प्रतिवेदन एकपक्षीय थियो भन्ने कुरा न्यायिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको संवादका निम्ति तोकिएका नेताहरूको ठहर थियो ।
ट्रेड युनियनको खारेजी संवैधानिक अधिकार विपरीत भएको भन्दै नागरिक तथा पेशाकर्मीहरु संगठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गरिए गम्भीर विष्फोट हुने कुरामा एमालेले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
सिंहदरबार प्रवेशमा गरिएको कडाइले नागरिकको निर्बाध आवतजावत गर्न पाउने स्वतन्त्रता हरणसँगै नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि सरकारले नियन्त्रण गरेको बैठकको निष्कर्ष रहेको ती नेताले बताए । विशेषत: कानुन व्यवसायी लक्षित उक्त व्यवस्था शीघ्र खारेजीको पक्षमा एमाले रहेको ती नेताले बताए ।
‘विश्वव्यापी रूपमा स्थापित नागरिक अधिकारको पृष्ठपोषण तथा परिपूरण गर्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ’, ती नेताले बताए ।
चैत १७ को सचिवालय बैठकले सर्वपक्षीय नागरिक संवादका लागि तीन नेतालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसमा उपाध्यक्ष रघुजी पन्त, उपमहासचिव योगेश भट्टराई र केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाही छन् ।
