काठमाडौं । रवि लामिछानेमाथिको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
बहसको क्रममा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले मुद्दा फिर्ता निर्णयले सहकारी पीडितहरूको न्यायको हक प्रभावित हुने जिकिर गरेका छन् ।
रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै उनले भने, ‘८० लाख बचतकर्ता न्यायको प्रतीक्षामा छन् । रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिँदा उनीहरूको न्यायको हक प्रभावित हुन जान्छ । राज्यले न्याय प्रदान गर्न सक्दैन, पीडितलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने त्यो काम अदालतले गर्नुपर्छ ।’
‘रक्षक नै भक्षक भने जसरी’ सरकार संगठित अपराधजस्तो गम्भीर कसुरमा मुद्दा फिर्ता लिँदा न्यायको नैसर्गिक हक प्रभावित हुने पौडेलको तर्क छ ।
