काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाँकी कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताएकी छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य खम्मबहादुर खतिले नेपालको संविधानको भाग-३ मा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कुन-कुन कानुन अझै बन्न बाँकी छन् र ती कानुन कहिलेसम्म बन्ने हुन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
सोही प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अधिकांश आवश्यक कानुन तथा नियमावली निर्माण भइसकेको जानकारी दिएकी हुन्।
मौलिक हकसँग सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, निःशुल्क कानुनी सहायता, एकीकृत क्षतिपूर्ति, सम्पत्तिको हक तथा अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र दलितको अधिकारसम्बन्धी कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिइन्। अन्य बाँकी विधेयक पनि मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा पठाएको वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार अघि बढाइने उनले बताएकी छन्।
मन्त्री गौतमले संविधान २०७२ मा जारी भएपछि विभिन्न ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउने काम निरन्तर हुँदै आएको उल्लेख गरिन्। विगतमा किन सबै कानुन निर्माण हुन सकेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ आफूले दिन नसक्ने बताउँदै उनले वर्तमान सरकारले चालु वर्षलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा अघि बढाएको दाबी गरेकी छन्।
