काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जाको नीतिलाई खुकुलो बनाएको छ । व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गरेको हो ।
संशोधित मार्गदर्शन अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थायी चालू पुँजी कर्जाको भुक्तानी अवधि आफैं निर्धारण गर्न पाउनेछन् । यस अघि यस्तो कर्जा अनिवार्य रूपमा ३ देखि १० वर्षसम्मको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
योसँगै अब व्यवसायको प्रकृति, क्षेत्र र नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी बैंकहरूले यस्तो कर्जाको न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोक्न सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जाको बक्यौता सीमामा पनि खुकुलो बनाएको छ। यस अघि कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यो सीमालाई घटाएर ३० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गरे हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस अघि गइसकेका स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाहरूलाई ऋणीको नगद प्रवाह र आवश्यकता हेरी २०८३ असार मसान्तसम्ममा एक पटकका लागि पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने छुट पनि दिइएको छ । यसरी पुनरतालिकीकरण गर्दा कर्जालाई खराब वर्गमा झार्नु पर्ने वा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु नपर्ने व्यवस्था समेत संशोधनमार्फत् गरिएको छ ।
अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले हेटौंडा लगायत पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका व्यवसायीहरूको मर्जा पुनर्तालिकीकरणलाई समेत सहज बनाएको छ । यस्ता ऋणका हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंकले नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम बुझाएमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
तर यो सुविधा २०८३ असार मसान्तभित्र भने लिइसक्नु पर्नेछ। यसरी राजमार्ग विस्थापितको कर्जा पुनर्संरचना गर्दा बैंकहरूले कर्जालाई तल्लो वर्गमा घटुवा नपर्ने र थप प्रभिजनिङ समेत गर्नु नपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
