काठमाडौं । गत भदौ २३ गते राजधानीको सडकमा देखिएको जेनजी पुस्ताको मास अनि पोखिएको आक्रोश, राज्यको निर्मम दमन र त्यसपछि २४ गतेको भौतिक क्षतिको आधिकारिक दस्ताबेज सरकारको हातमा आइपुगेको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले झन्डै पाँच महिनाको सुक्ष्म अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको हो।
गत भदौ २३ र २४ गते मुलुकका विभिन्न भागमा भएका हिंसक झडप, ७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको मानवीय क्षति र अर्बौँको भौतिक विनाशका विषयमा आयोगले सत्यतथ्य केलाएको छ। आइतबार सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर आयोगका अध्यक्ष कार्की सहितका सदस्यहरूले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार आयोगले तोकिएको अन्तिम म्याद सकिनु ठीक एक दिनअघि प्रतिवेदन बुझाएको हो।
अन्तरिम सरकार गठन भएलगत्तै असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य थिए। सुरुमा तीन महिनाको समय दिइए पनि घटनाको गम्भीरता र प्रमाण सङ्कलनको जटिलताका कारण आयोगले पटक–पटक म्याद थप माग्नुपरेको थियो। पहिलो पटक एक महिना, दोस्रो पटक २० दिन र तेस्रो पटक २५ दिन म्याद थपिएपछि आयोगले आफ्नो निष्कर्षलाई पूर्णता दिएको हो।
जेनजी पुस्ताको त्यो आन्दोलन केवल राजनीतिक विरोध मात्र थिएन, यो त राज्य र युवा पुस्ताबीचको एउटा भीषण मुठभेड थियो। प्रहरीको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा सयौँ प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए।
मानवीय क्षतिसँगै मुलुकले ठूलो आर्थिक धक्का पनि व्यहोर्नुपरेको छ। सरकारी अनुमान अनुसार नै करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा केही युवाको मृत्यु भएपछि २४ गते आन्दोलनले अनियन्त्रित र उग्र रूप लिएको थियो। त्यस क्रममा सरकारी कार्यालयहरूमा आगो लगाइएको थियो भने निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान र घरहरू लुटपाट र आगजनीको निशानामा परेका थिए।
आयोगले मुख्य गरी दुईवटा पाटोमा केन्द्रित रहेर छानबिन गरेको बुझिएको छ। पहिलो— आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिने नाममा सुरक्षा निकायबाट ुअत्यधिक बलु प्रयोग भएको थियो कि थिएन रु र दोस्रो— आन्दोलनकारीका तर्फबाट भएको निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिमा कसको घुसपैठ थियो रु विशेष गरी भदौ २३ को सुरक्षा कारबाहीलाई लिएर अधिकारवादीहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षाकर्मीको परिचालन र आदेश दिने अधिकारीहरूको भूमिकाबारे के सिफारिस गरेको छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रमपछि आयोगहरू बन्ने र प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किने पुरानै रोग हो। तर, ुजेनजीु आन्दोलनको यो प्रतिवेदनले वर्तमान सरकारको भविष्य र छविमा समेत असर पार्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। प्रतिवेदनले औँल्याएका दोषीहरूमाथि कारबाही हुन्छ कि यो पनि विगतका प्रतिवेदन जस्तै ुकागजी दस्ताबेजु मात्रै बन्छ रु यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर, ७६ जनाको रगत र ८४ अर्बको खरानीमाथि उभिएर तयार भएको यो प्रतिवेदनले दिने न्याय नै आगामी राजनीतिक स्थिरताको कडी हुने निश्चित छ।
