काठमाडौं । विज्ञहरूले वन तथा वातावरण सम्बन्धी कानुनहरुलाई संशोधन गरेर सहजीकरण नगरेसम्म विकास आयोजनाहरूमा गति नलिने बताएका छन् । उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विकास सहजीकरण ऐनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २६ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको छलफलमा विज्ञहरूले वन र जग्गाको समस्याका कारण आयोजनाहरू समयमा नबन्ने र लागत बढिरहेका बताएका छन् ।
पूर्वसचिव कृष्ण आचार्यले ‘ऊर्जा र वन विकासमा सन्तुलन’ले प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । उनकाअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षणहरू हिमाली क्षेत्रमा छन् । ऊर्जा परियोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने गरेको छ ।
‘ऊर्जा परियोजना विकास गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र वन ऐन अनुसार अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । वन र विकासकर्ताहरू अलग अलग भएर काम हुँदैन । सहकार्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ इआईए भएर रुख काट्नुपर्ने भएपछि वनमा आउने गरिएको छ । सुरुदेखि समन्वय हुनुपर्छ।‘
उनकाअनुसार संरक्षित क्षेत्रहरूका वायोडाइभरसिटी हटस्पटलाई हेरेर विकासका कामहरू गर्न दिनुपर्छ। कडाइ गर्नु हुँदैन । ‘विकास नगरी हुँदै हुँदैन । वातावरण संरक्षण गरेर विकास गर्नुपर्छ ।,’उनले भने, ‘दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि इकोलोजिकल स्टेबिलिटी चाहिन्छ ।’
उनका अनुसार १ मेगावाट जलविद्युतले २ लाख रुख बराबरको कार्बन एब्जर्भ गर्न सक्छ । नवीकरणीय ऊर्जाका धेरै फाइदाहरू छन् । पेट्रोलियम पदार्थ आयात घट्नुको प्रमुख कारण जलविद्युत हो ।
‘इआइएहरु स्वीकृतिका लागि मात्रै बनाइएको हुन्छ । वातावरणीय कारणले आयोजनामा सुरक्षा चुनौती बढाउँछन् । देशले प्रकृतिले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रिपोर्ट बनाउँदा नै ध्यान दिनुपर्छ । राम्रोसँग काम गरेर रिपोर्ट बनाउनुपर्छ ।’
इप्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमले प्यानल डिसकसनको कार्यक्रमको मोडरेट गरेका थिए । उक्त डिस्कसनमा ऊर्जा विज्ञ अरुण सुवेदीले पहिलो शर्त द्रुत विकास भएको बताए । उनले द्रुत विकासपछि दिगो विकासको गर्दै जानुपर्ने बताए ।
इकोनोमिक लिटरेसी नभएका कारण नेपालमा विकासका कामहरू गर्न समस्या भएको बताए । कर्मचारी तन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या नियामक निकायहरू आतंक भएको बताए । उनका अनुसार १६ पन्ने भर्नुपर्ने भन्दै काम गर्नै खोज्दैनन् ।
विद्युत विकास विभागको महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठ ५ वर्ष सर्वेक्षण लाइसेन्सको अवधि हुने बताइन् । ‘५ वर्षको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन्छौँ । २ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिए । अध्ययन गर्नुभयो । तर वनबाट अनुमति लिन सक्नु भएन । जेनेरेसन लाइसेन्सका लागि उहाँहरूले आवेदन दिनु भएन खारेज भयो,’ भनिन् , ‘ सरकारले अघि बढाएको दूधकोसी जलविद्युत आयोजना पनि समस्या आयो । कार्य सूची र कार्यक्षेत्र स्वीकृत भएको २ वर्षभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । रिपोर्ट पनि पुनः निर्णय भएको छ । ’
उनले वनका निकायहरूसँग बसेर ऐन,नियम बनाउने बेला नै वृहत् छलफल तथा फरक फरक निकायबीच बुझाइमा फरक परेका कारण समस्या भएको बताइन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले आयोगको काम समन्वयको भएको बताए । उनका अनुसार अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्र हो । १६ औँ योजनाको अन्त्यसम्म ७०० किलोवाट प्रतिव्यक्ति खपत पुर्याउने लक्ष्य छ ।
‘अधिकांश मन्त्रालयहरूका समयमा आयोजना बन्न नसक्नुका कारण जग्गा र वन क्षेत्रका विषय थिए । जलविद्युत मात्रै होइन यही कारण सबै जसो मन्त्रालयका विकासे आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न समस्याहरू देखिन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सामान्यतया: एउटा इआईए गर्न ३३९ दिन र आईई गर्न ९० दिन समय लाग्छ । ‘भारतमा आईई गर्न ४० दिन समय तोकिएको छ । इआइएमा १०५ दिनभित्र सक्नुपर्छ । मलेसिया अष्ट्रेलिया ई आइए ५ महिनाभन्दा बढी समय लाग्दैन । नेपालमा अनगिन्ती समय लाग्नेछ’ उनको भने ।
उनकाअनुसार काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माण सुरु भएको ७ वर्ष भयो । जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन । वनको स्वीकृत बाँकी छ । अझै ६र७ वर्ष लाग्न सक्छ । तीन कोठे स्कुलका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता योजना बनाएर वनको स्वीकृति लिइएको छ । ९ महिना समय लागेको छ ।
विकास सहजीकरण ऐन ल्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । एकद्वार प्रणालीमा जानुपर्ने उनले बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीका अनुसार बुझाइको कमीले रोकिएको जानकारी नभएको बताए । ‘केही प्रक्रियाहरू छन् । सुधार गर्नुपर्ने पक्ष छन् । समय लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘ गुणस्तरीय रिपोर्ट नबाउने र बाहिर भन्ने कुराहरू भएको छ । जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको अनुमति इआइएको फर्म्याट एउटै खालको छ । सबै खालका आयोजनाले त्यहीँ फर्म्याट प्रयोग गर्नुपर्छ । आयोजना अनुसार फरक फरक खालको बनाउनुपर्छ ।धेरै जसो कुराहरू आइइबाटै टुंग्याउनुपर्छ । त्यहीँ कुराको थालनी गरेर वन नियमावली ल्याइरहेका छौँ ।‘
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माले कानुनहरु बिस्तारै पूर्वाधारमैत्री बन्दै गएको बताए । उनका अनुसार वातावरण संरक्षण नियमावलीलाई छिटो अघि बढाउन लागिको छ ।
‘विकास साझेदारहरूसँग छलफल गरेर अघि बढाउँछौँ । केही विषयहरू सरलीकृत गर्नुपर्ने विषयहरू छन् । हामी त्यस्तो निकायलाई ईआइए गर्न दिउँ भोली उसले स्वीकृत गरेको डकुमेन्टमा समस्या हुँदैन । प्रदेशलाई दियो भनेर त्यहाँ त्यस्तो मेनपावर हुन सकेन भने भोली दुख पाउने अवस्था छ। दिगो र पछि समस्या नहुने गरी दिनुपर्छ, उनले भने, ‘दुधकोसीको विषयमा ६ वर्ष वन मन्त्रालयमा नआइ रोकियो । किन रोकेर राखेको ? अन्तिममा किन खोजियो,’उनले भने । शर्तहरु पालना भएका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्न आवश्यक छ’, उनले थपे, ‘एउटा मात्रै कानुन र नियमावली परिवर्तन गरेर हुँदैन । कार्यान्वयनमा के असर परेको छ त्यसलाई हेरेर कानुन बनाउनुपर्छ ।’
