काठमाडौं । सरकारले तोकेको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १८ हजार भन्दा बढी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । अघिल्लो वर्ष तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १८ हजार १ सय ७० जना पदाधिकारी र कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको हो ।
६ लाख ६८ हजार २ सय ९९ पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ६ लाख ५० हजार १ सय २८ जना अर्थात् ९७ दशमलव २८ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि १८ हजार १ सय ७० अर्थात २ दशमलव ७२ प्रतिशतले नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्यात्मक विवरणमा केहि बढेको देखिए पनि समग्रमा ० दशमलव ०८ प्रतिशतले यस वर्ष घटेको केन्द्रका सूचना अधिकारी समेत रहेका उपसचिव हरी प्रसाद शर्माले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
तर उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्यामा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ५ लाख ८९ हजार ५ सय २५ जना अर्थात् ९७ दशमलव १९ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाउदाँ १७ हजार १ सय ८५ अर्थात् २ दशमलव ८१ प्रतिशतले बुझाएका थिएनन् ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार शुरूमा नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक बर्षमा कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नेपाल सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्ने गरेको छ ।
कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश नगरेमा केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिमाथि कारवाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने गरेको छ । यो व्यवस्था राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ९ र १० उल्लेख छ । अब यी पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले सरकारलाई जनहि ५ हजार जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था ऐन र नियमले गरेको छ ।
