काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले घूस डिल गरेको अडियो बाहिरिएपछि पदबाट राजीनामा दिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ मंगलबार राष्ट्रियसभामा पेस गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुरुङलाई तोकेर राष्ट्रियसभामा पत्र पठाएपछि उनले विधेयक पेस गरेका हुन् । अहिले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ ।
‘कुलिङ पिरियड’सहितका कतिपय प्रावधानमा राजनीतिक सहमति बेगर फेरबदल भएपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि कांग्रेस सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा छानबिन समिति बनाइएको हो ।
राष्ट्रियसभालाई केही प्रावधान सच्याउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आग्रह गरिसकेको अवस्थामा विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको हो ।
२०८० साल फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले २०८२ असार १५ गते पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाए पनि विवादका कारण अहिलेसम्म छलफलका लागि प्रस्तुत हुन सकेको थिएन ।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ मन्त्री गुरुङले दिएपछि संशोधनका लागि समय छुट्याइनेछ ।
