वीरगन्ज । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका १५९ निकायको लेखा परीक्षण गर्दा १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख २ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र प्रदेश कानुनअनुसार कायम हुनुपर्ने प्रक्रिया नअपनाई खर्च गरिएको तथा लेखा अभिलेख नराखिएको पाइएपछि यो बेरुजु देखिएको हो ।
लेखा परीक्षणमा समेटिएका १४२ सरकारी कार्यालय र १७ अन्य संस्था तथा समितिहरूमा गरी कुल ४६ अर्ब ५ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । यसमध्ये २.५३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
बेरुजुलाई लेखा प्रणालीमा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकृत गरिएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने तर्फ परेको छ ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा
कुल बेरुजुमध्ये ४०.७५ प्रतिशत मात्र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत देखिएको छ । त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, वन तथा वातावरण, र ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय क्रमशः उच्च बेरुजु देखिएका निकाय हुन् ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको मन्त्रालयहरू:
मन्त्रालय बेरुजु रकम प्रतिशत हिस्सा
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ७९.८ करोड ४०.७५
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय १४.३ करोड १९.७३
वन तथा वातावरण मन्त्रालय १२.३ करोड ११.५७
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय १२.४ करोड १०.८३
९ अर्ब २० करोड पुग्यो कूल बेरुजु
हालसम्म प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूको जम्मा बेरुजु ९ अर्ब २० करोड ३५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको बाँकी ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष थप १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख २ हजार रुपैयाँ थपिएको छ ।
मधेश प्रदेशले यो वर्ष २८ करोड १२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षणबाट घटाएको छ ।
बेरुजु विवरणअनुसार जम्मा बेरुजु रकममध्ये ९.२५ प्रतिशत (रु १० करोड ७६ लाख ९ हजार) असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ भने ७३.९१ प्रतिशत (रु ८६ करोड १ लाख ७९ हजार) नियमित गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु मध्ये ५८.९४ प्रतिशत प्रमाण कागजात नभएको तथा २४.९७ प्रतिशत अनियमित तरिकाले गरिएको खर्च रहेको छ । यस्तै, १९ करोड ६० लाख १४ हजार बराबरको पेस्की बाँकी देखिएको छ, जसमा कर्मचारी, मोविलाइजेशन र अन्य शीर्षकका पेस्कीहरू समावेश छन् ।
फर्स्योटको गति सुस्त, जिम्मेवारी पन्छ्याउने प्रवृत्ति
प्रत्येक बेरुजु रकम सम्बन्धित निकायका लेखाउत्तरदायी अधिकृत तथा विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पर्ने भए पनि, फर्स्योटको दर न्यून रहेको देखिन्छ ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु फर्स्योट गर्न ३५ दिनको समयसीमा तोकिए पनि, अधिकांश कार्यालयले समयमै प्रक्रिया पूरा नगरेको उल्लेख गरिएको छ । लेखाउत्तरदायी अधिकृत र सम्बन्धित मन्त्रीलाई जानकारी गराउने व्यवस्था पनि प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको देखिन्छ ।
पेस्कीसमेत फर्स्योट हुन नसकेको अवस्थाले खाताको पारदर्शिता र जिम्मेवारीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।आर्थिक उत्तरदायित्व कायम राख्ने र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको स्तरमा देखिए पनि बेरुजुको बढ्दो अवस्था र फर्स्योटको ढिलाइ वित्तीय अनुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।
विगत सात वर्षको तुलनामा अवस्थाको केही सुधार, तर चुनौती कायमै
वार्षिक तुलनात्मक विवरण हेर्दा बेरुजुको प्रतिशत केही घटेको देखिए पनि रकमगत हिसाबले अझै ठूलो समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खासगरी, प्रमाण पेश नगरिएको रकम, अग्रिम कर नकटाइएको विवरण तथा समयमा लेखापरीक्षणको अभावले सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा गहिरो कमजोरी उजागर भएको छ ।
