काठमाडौँ । गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउने गरी भएको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ताहरु प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार सर्वोच्चमा उमेर हद कायम राख्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमाथि मंगलबार पेसी तोकिएको छ । चैत १८ गते अर्थ मन्त्रालयले ’अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ संशोधन गर्दै पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिमा रहेको उमेर हद हटाएको थियो ।
यसअघि पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिमा ३० देखि ६५ वर्षको उमेर हदको व्यवस्था रहेको थियो ।
