काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबारदेखि जवाफी बहस सुरु भएको छ । संसद विघटनको प्रतिरक्षामा सरकारी पक्षले बहस गरेपछि त्यसको जवाफमा पुन, रिट निवेदकको तर्फबाट बहस भएको हो ।
जवाफी बहसमा आएका अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले आइतबार पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नेपालको संविधानले नदिएको जिकिर गरे । उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरे , अहिलेको सरकार केपी ओलीको हो कि नेकपाको
त्यसपछि जबराले फेरि प्रश्न गरे ‘नेकपाको हो भने उसँग बहुमत छ । अर्थात् धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार हो, अब सरकार बनाउन धारा २, ३ र ५ मा जाने अवस्था कहाँ छ संविधानमा उपधारामा १ बमोजिम सरकार बनिसकेपछि बाँकी उपधारा त त्यसै लोप भए नि हैन र
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले सरकार कसरी बन्छ भन्ने विषय संसदीय प्रक्रियामा मात्र थाहा हुने बताए । ‘यो हामीले चिन्ता गर्ने विषय होइन श्रीमान् । प्रक्रियामा गएपछि संसदले हेर्छ । नेकपाले अर्को संसदीय दलको नेता दिनै सक्दैन त्यति निकम्मा भैसक्यो नेकपा प्रोसेसबाट सरकार नआउने अवस्था हुनुपर्यो विघटनमा जान’ उनले बताए ।
पोखरेलले धारा ७६(१) को सरकारले काम गर्न नसके राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसपछि अर्को ७६(२), (३) र (५) बमोजिमका सरकार बन्न सक्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री आउन सकेन, (सरकार) बन्न सकेन भने छुट्टै कुरा हो तर ७६(१) ले विघटन अधिकार हो भन्न सक्दैन’ उनले बताए
।
