प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने घोषणा आफैं गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई मंगलबार जबराले सोधे, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भन्ने घोषणा त संसद मार्फत जानुपर्ने होइन र ? तर, त्यसलाई (संसद) छलेर जान मिल्छ र ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत पाउने राजनीतिक आधार नभएको घोषणा गर्दै राष्ट्रपतिलाई उपधारा (५) अनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्नलाई थप प्रस्ट्याउँदै सोधे, उहाँको निचोड विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने होला तर, त्यो ब्यक्त गर्ने कहाँबाट हो ?
नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसदमै पेस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको जिकिर गरेका छन् ।
पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि फेरि संसदमा जानुपर्दैन, पाण्डेयले भने ।
