काठमाडौं । म्यानपवार व्यवसायीले १५ बुँदे माग राखेर आजदेखि वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन बन्द गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विभिन्न नीतिगत सुधारको माग गर्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आजैदेखि लागु हुने गरी वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउने कार्य बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संघले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान रहे पनि नीतिगत जटिलता, अव्यावहारिक व्यवस्था र समयसापेक्ष सुधार नहुँदा यस क्षेत्रका समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले विशेष परिस्थितिमा सरकारको निर्णय पालना गर्दा व्यवसायीलाई कारबाही गरेको भन्दै अब म्यानपावरले कामदार पठाउन बन्द गरेको बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई श्रमिकको पारदर्शी लागत र वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्दै समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने, श्रमिक लक्षित गन्तव्य मुलुकको हवाई भाडा घटाउनुपर्ने तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ ।
‘युरोपका विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरु, दक्षिण कोरियाको इपिएस अन्तर्गत इ–७ भिषा, जापानको इएसडी कार्यक्रम खोल्नु पर्छ । महिला घरेलु कामदार लगायतका नयाँ श्रम गन्तव्यका मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहजीकरण गर्दै सुचारु हुनु पर्छ । साथै, साउदी अरेबियाको एसभिपी र बायोमेट्रिक, युएईको प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण तथा मलेसियाको भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार जमाउने विचौलियाहरूको चलखेललाई कुटनीतिक पहल मार्फत अन्त्य गर्ने माग रहेको छ ।
मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्ने, ५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार भएका मुलुकमा श्रम सहचारी तथा काउन्सिलर राख्नुपर्ने तथा व्यवसायीले राखेको नगद धरौटीको ब्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयहरु पनि उठाइएका छन्,’ संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई बिना धितो वा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै संघले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म श्रमिक नपठाउने संघले घोषणा गरेको छ । हाललाई शून्य समय मानेर श्रमिक पठाउने काम पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने र नीतिगत सुधारपछि मात्रै कानुनी पालना गर्दै व्यवसायमा फर्कने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
