जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चारसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने तथा प्रदेश अन्तर्गतका स्वायत्त सञ्चार संस्थाको संरचनामा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको विषयलाई लिएर पत्रकार संगठनहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सरकारको कदमले प्रेस स्वतन्त्रता, संस्थागत स्वायत्तता र संघीय शासन व्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहार हुने भन्दै प्रेस मञ्च नेपाल र प्रेस जनमत सङ्घले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई निर्णय सच्याउन चेतावनी दिएका छन्।
बिहीबार मात्रै नेपाल प्रेसमा ‘स्वायत्त’ सञ्चार संस्था गाभ्ने मधेश सरकारको तयारी, परामर्शबिनै अघि बढ्यो विधेयक’ विषयको समाचार सार्वजनिक भएपछि पत्रकार संगठनहरूले शुक्रवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुन, नीति वा संरचनागत परिवर्तन सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र सहमतिबिना अघि बढाउन नहुने स्पष्ट पारेका हुन्।
मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालसँगको छलफल विना नै नयाँ सञ्चार ऐन ल्याउन लागेको छ । सो ऐनका पदाधिकारीको वरियताक्रम समेत अपमानित हुने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले अघि बढाउने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ भने सरकारले मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयसँग गत वैशाख १६ गते सहमति पनि लिइसकेको छ ।
त्यस्तै, संगठनहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रदेश ऐन अनुसार स्थापना भएका स्वायत्त सञ्चार संस्थाहरूलाई आवश्यक बजेट, जनशक्ति र अधिकार उपलब्ध नगराई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नदिएको तथा त्यसपछि तिनै संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर गाभ्ने वा कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको उनीहरूको दाबी छ।
विज्ञप्तिमा यस्तो कार्य संघीय शासन प्रणालीको मर्म र नेपालको संविधानको भावनाविपरीत हुने उल्लेख गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइएको छ।
पत्रकार संगठनहरूले सञ्चारसम्बन्धी विधेयक वा नीतिगत निर्णय अघि बढाउँदा पत्रकार, सञ्चारकर्मी, सञ्चार विज्ञ, सञ्चारसम्बद्ध संस्था तथा अन्य सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले एकपक्षीय रूपमा विधेयक ल्याउने वा ऐनबमोजिम स्थापना भएका संस्थागत संरचनालाई समाप्त गर्ने कुनै पनि प्रयास तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले सरोकारवालासँग परामर्श नगरी सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने, प्रदेशका स्वायत्त सञ्चार संस्थालाई निष्क्रिय बनाउने वा समाप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
संगठनहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, संस्थागत स्वायत्तता र संघीयताको संरक्षणप्रति आफूहरू सधैँ प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गरेका छन्।
मधेश प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित सङ्घ-संस्था, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायलाई प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत स्वायत्तता र संघीयताको मर्म जोगाउन साझा पहल गर्न अपिल गरेका छन्।
लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि सबै पक्ष एकजुट भएर आवाज उठाउनु आजको आवश्यकता भएको उनीहरूको ठहर छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रेस मञ्च नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज यादव र प्रेस जनमत सङ्घका अध्यक्ष अवधेशकुमार झाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसअघि नेपाल प्रेसले मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चारसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारीसँगै प्रदेशका स्वायत्त सञ्चार संस्थाको संरचनामा परिवर्तन गर्न लागेको विषय सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यसपछि पत्रकार संगठनहरूले औपचारिक रूपमा सरकारको तयारीप्रति विरोध जनाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्तताको रक्षाका लागि आवश्यक परे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन्।
