काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका विद्यमान समस्याबारे ऊर्जा उत्पादक व्यवसायीहरूले सरकारसँग गुनासो गरेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २४ औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन समारोहमा व्यवसायीले विद्यमान समस्याबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग गुनासो पोखे ।
मन्त्री श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा जलविद्युत् व्यवसायीहरूले नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक अवरोधका कारण खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएका आयोजना समेत प्रभावित भएको गुनासो गरे । विशेषगरी वनसम्बन्धी कानुनी जटिलता, जग्गा प्राप्ति, प्रसारण लाइनको ढिलाइ, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा अवरोध, आरसीओडी म्याद थप तथा आईपीओ स्वीकृतिमा देखिएको समस्याले ऊर्जा क्षेत्रको विकास अवरुद्ध भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूले वन मन्त्रालयका नीतिगत समस्याका कारण केही जलविद्युत् प्रवद्र्धकविरुद्ध पक्राउ पूर्जीसमेत जारी भएको दाबी गर्दै ऊर्जा विकासलाई सहज बनाउन सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन क्षेत्रमा प्रवेश गराउने नीतिका कारण देश लोडसेडिङबाट मुक्त भई विद्युत् व्यापारतर्फ अघि बढ्न सफल भएको बताए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका अधिकांश माग समेटिएको भन्दै कार्यान्वयनमा आशावादी रहेको उनले बताए । टेक अर पे आधारमा पीपीए, १८० दिनभित्र पीपीए प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने व्यवस्था, आरसीओडी म्याद थप तथा धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका आईपीओ स्वीकृतिका समस्या समाधान गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान दिए पनि सरकार र सरकारी निकायबाटै सास्ती तथा अवरोध भोग्नुपरेको उनले बताए । नेपालमा विद्युत् उत्पादन, निर्यात र लगानी विस्तारका लागि निजी क्षेत्र अग्रपङ्क्तिमा रहे पनि नीति तथा प्रक्रियागत जटिलताले ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
उनले हाल ५ हजार ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइसकेको र त्यसमा निजी क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत योगदान रहेको दाबी गरे । निर्माणाधीन तथा विभिन्न चरणका हजारौं मेगावाटका आयोजना निजी क्षेत्रसँग रहेकाले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले ऊर्जा आयोजनाले कम्तीमा १४ मन्त्रालय, ४० विभाग तथा विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै ‘एकद्वार प्रणाली’ लागु गर्न माग गरे । निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माणभन्दा बढी समय सरकारी प्रक्रिया र स्वीकृतिका लागि खर्च गर्नुपरेको उनको गुनासो थियो ।
वन तथा वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रियाले पनि जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार आयोजनामा देखिएका अवरोध तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा जस्तै विद्युत् व्यापार र वितरण क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने माग गरे । एकद्वार प्रणाली तत्काल लागु गर्नुपर्ने र वनसम्बन्धी झन्झट हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारकै कारण ढिलाइ भएका आयोजनाका हकमा आरसीओडी अवधि एकमुष्ट थप गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले उत्पादन बढेसँगै विद्युत् खपत विस्तारका लागि उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना अपरिहार्य रहेको बताए । उनले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने सरकारी नीति स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनामा ढिला नगर्न आग्रह गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरे । नेपाल लामो समयदेखि ‘नीति र नियतिको दलदल’ मा फसेको टिप्पणी गर्दै उनले राम्रो नीति आए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए । नेपालको जलस्रोतलाई ‘सुनको खानी’ भन्दै उनले अब कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आफू स्पष्ट रूपमा सकारात्मक रहेको बताए ।
सरकारको १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो । वनसम्बन्धी मुद्दाका कारण निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको भन्दै उनले ती समस्या समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताए । निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या र सुधारका सुझाव आएमा संसद् र सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद भरत पराजुलीले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक झन्झट हटाउने काम भइरहेको बताए ।
वातावरण संरक्षण आवश्यक भए पनि वन क्षेत्र प्रयोग अनुमति र रुख कटान आदेशका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था लगानीमैत्री नभएको उनको भनाइ थियो । प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइ र वर्षायाममा विद्युत् खपत तथा निर्यात बजारको अभाव पनि चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताए ।
व्यवसायीहरूको गुनासो र सुझाव सुनेपछि ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । सरकारको नयाँ नीति तथा बजेट कार्यान्वयनमा गए ऊर्जा क्षेत्रले थप गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
यतिबेला ऊर्जा क्षेत्र रूपान्तरणको प्रस्थान बिन्दुमा रहेको बताउँदै उत्पादनसँगै विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकारले मार्ग प्रशस्त गरिसकेको उनले बताए । ऊर्जा क्षेत्रको वृहत्तर विकासका निम्ति निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूले उठान गर्दै आएका कतिपय अव्यवहारिक र लगानी निरुत्साहित गर्ने ऐन कानुन संशोधन भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
संसदको चालु अधिवेशनमा जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक पेश गर्ने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायीलाई परेको समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताइरहँदा सुशासनका सन्दर्भमा निर्मन बन्ने चेतावनी दिए । लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेका व्यवसायीहरूमाथि भने सरकार निर्मम भएर अघि बढिरहेको उनको चेतावनी थियो ।
सरकार वास्तविक लगानीकर्तालाई सदैव अवसर प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले भने, ‘निर्माणमा नगई बहानाबाजी गर्नेप्रति सरकार कठोर बन्नेछ, यसबाट लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।’
