काठमाडौँ । नयाँ सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने गृहकार्य गरिरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको ध्यान एक महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ आकर्षित गराएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट साझा गर्दै उनले मन्त्रालयको संख्या घटाउने सरकारी तयारी मूलतः सही भए पनि आवास तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई बेवास्ता गरिनु गम्भीर भूल हुने चेतावनी दिएका हुन्। विषय विज्ञ तथा देशको दिगो विकासको हितैषीका नाताले उनले सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्।
डा. भट्टराईले विश्वका विकसित र विकासशील मुलुकहरू अमेरिका, जर्मनी, भारत, चीन, चिले र केन्याको उदाहरण दिँदै ती देशहरूमा आवास तथा सहरी विकासका लागि छुट्टै मन्त्रालय अत्यावश्यक मानिने र राखिने उल्लेख गरेका छन्। नेपाल जस्तो भर्खरै ग्रामीण र कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट सहरी तथा सेवाप्रधान अर्थतन्त्रतर्फ संक्रमण भइरहेको देशमा यसको महत्त्व झन् बढी हुने उनको तर्क छ।
उनले समयमै छुट्टै मन्त्रालयमार्फत आवास र सहरीकरणको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नभए आगामी दिनमा देशले भयंकर संकट व्यहोर्नुपर्ने बताएका छन्। हालैका दिनमा देखिएको सुकुम्वासी समस्या त यसको एउटा सानो ‘ट्रेलर’ मात्र भएको उनको भनाइ छ।
नेपालको हिमाल, पहाड र तराईको विशिष्ट भौगोलिक र पर्यावरणीय विविधतालाई बचाउन सुरुदेखि नै योजनाबद्ध र एकीकृत राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय विकासको खाका निर्माण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। यदि यसो नगरिए र योजनाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरिए यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पूरै देश बाढीपहिरो, कंक्रिटको जंगल र मरुभूमिमा परिणत भई बस्न अयोग्य बन्ने खतरा उनले औँल्याएका छन्।
सरकारले अघि सारेको ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ को अवधारणा ठीकै भए पनि त्यसमा सडक र रेल जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूले बढी प्राथमिकता पाउने डा. भट्टराईको विश्लेषण छ। उनका अनुसार आवास, सहरी र क्षेत्रीय विकासमा भौतिक पक्ष मात्र नभएर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय र पर्यावरणीय विकासका बहुआयामिक पाटोहरू जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले पनि विश्वभरि नै यसका लागि छुट्टै राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र बनाउने गरिन्छ र नेपालले पनि त्यही बाटो पछ्याउनुपर्छ।
देश संघीयतामा गइसकेकाले केन्द्रमा यस्तो मन्त्रालय आवश्यक नपर्ने तर्क उठ्न सक्ने कुराप्रति सजग रहँदै उनले आवास र सहरीकरण जस्तो बहुआयामिक विषयमा संघको एकीकृत नीतिनिर्देशन, योजना र स्रोत बिना प्रदेश र स्थानीय तहले मात्रै सहरीकरणको सही व्यवस्थापन गर्न असम्भव हुने स्पष्ट पारेका छन्। डा. भट्टराईले विज्ञ र विद्वानहरूले भरिएको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले यस विषयमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
