हेटौंडा । जेनजी आन्दोलनका कारण १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति व्यहोरेको बागमती प्रदेश सरकार पुरानै लयमा फर्किन थालेको छ।
आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त बनेका प्रदेशका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै सरकार पुरानो लयमा फर्किन थालेको हो।
क्षतिग्रस्त भवनहरूको मर्मत तथा पुनर्निर्माण सकिएसँगै सोमबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले एक कार्यक्रमका बीच मन्त्रालयका भवनहरू हस्तान्तरण गरे। सहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौंडामार्फत ठेक्का आह्वान गरी प्रदेशका ५ वटा मन्त्रालय रहेका भवनसहित प्रदेश सभा सचिवालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र प्रमुख सचिवको निवास गरी ५ वटा भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भवन भने सामान्य मर्मतपछि सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
भवन हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले सातै प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशले सबैभन्दा पहिले क्षतिग्रस्त भवनहरूको पुनर्निर्माण सकेको बताए। क्षतिको व्यवस्थापनपछि मन्त्रालयहरू पुरानै अवस्थामा काम गर्ने गरी भवन सार्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।
आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनामा ठुलो क्षति पुगेपछि लामो समयदेखि कामचलाउ र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सेवा प्रवाह भइरहेको उनको भनाइ थियो। पुनर्निर्माण सकिएसँगै सरकारलाई कार्य सम्पादनमा सहजता आउने विश्वास उहाँले व्यक्त गरे ।
पुनर्निर्माणका क्रममा भवनको संरचनात्मक सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले बताए। आगजनीका कारण पिलर र बिममा रहेका डन्डीहरू पग्लिएर संरचना कमजोर बनेकाले पुल्चोक क्याम्पसका विज्ञ र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूको टोली ल्याएर अध्ययन गराइएको उनले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाका अनुसार आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेशले कुल १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति व्यहोरेको थियो, जसमध्ये भवनतर्फ मात्रै ८४ करोड रुपैयाँको क्षति भएको थियो।
सचिव मरहठ्ठाका अनुसार संकटकालीन अवस्थामा सीधै खरिद गर्न मिल्ने प्रावधान भए पनि पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम ३० दिने सूचना प्रकाशित गरेर विधिपूर्वक काम गरिएको हो।
सहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख भूपेन्द्र यादवले ५ वटा मन्त्रालयका भवनसहित ५ वटा संरचना पुनर्निर्माणका लागि कुल ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको जानकारी दिए। ५ मन्त्रालय रहेको भवन पुनर्निर्माणका लागि १ करोड ८४ लाख लागत अनुमान गरिएकोमा सत्गुण कन्स्ट्रक्सनले १ करोड २८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम गरेको उनले बताए । सम्झौता भएको छोटो अवधिमै निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम सम्पन्न गरेको उनको भनाइ छ।
हालसम्म मन्त्रालय भवन, प्रमुख सचिवको आवास, सहकारी मन्त्रालय लगायतका ४ वटा भवनको काम सम्पन्न भई हस्तान्तरण भइसकेको छ भने प्रदेश सचिवालयको भवन मर्मत कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
पुनर्निर्माणका क्रममा रेट्रोफिटिङका साथै प्लास्टर, पेन्टिङ, झ्याल–ढोका मर्मत र रङरोगनका कामहरू गरिएका छन्। साथै, नयाँ लिफ्ट, ट्रान्सफर्मर, एसी जडान, टायल–ग्रेनाइट बिछ्याउने कार्य समेत सम्पन्न भएको छ।
