काठमाडौ । इटालीका मतदाताहरूले प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको महत्त्वाकांक्षी न्यायिक सुधार योजनालाई भारी बहुमतले अस्वीकार गरिदिएका छन्। मार्च २२ र २३ मा भएको ऐतिहासिक जनमत संग्रहमा ५४ प्रतिशत मतदाताले सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा ‘हुन्न’ पक्षमा मतदान गरेपछि दक्षिणपन्थी गठबन्धन सरकारलाई ठुलो राजनीतिक धक्का लागेको छ।
संविधान संशोधन गरी न्यायपालिकाको संरचना बदल्ने मेलोनीको प्रयास असफल भएपछि विपक्षी खेमामा उत्साह छाएको छ। नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री मेलोनीले जनताको निर्णयको सम्मान गर्ने बताएकी छन्।
उनले इटालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने एउटा अवसर गुमेकोमा दुःख व्यक्त गरे पनि आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेकी छन्। ६० प्रतिशत भन्दा बढीको उच्च सहभागिता रहेको यस मतदानमा सरकार र न्यायाधीशहरूबीचको गहिरो टकराव छताछुल्ल भएको थियो। विशेषगरी दक्षिण इटालीको नेपल्समा मतगणनाको नतिजा आउन थालेपछि न्यायाधीशहरूले ‘बेला चाओ’ भन्दै खुसीयाली मनाएका थिए।
विपक्षी दलहरूले यस नतिजालाई लोकतन्त्र र संविधानको जितका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। फाइभ स्टार मुभमेन्टका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री जुसेप्पे कोन्टेले संविधानको रक्षा भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो मतदान केवल न्यायिक सुधारमा मात्र केन्द्रित नभई मेलोनी सरकारको चार वर्षे कार्यकालप्रतिको असन्तुष्टि समेत थियो। अमेरिका र इजरायलको इरानसँगको बढ्दो तनाव र त्यसले बढाएको इन्धनको मूल्यका कारण पनि जनता मेलोनीको नीतिसँग रुष्ट थिए।
इटालीको दोस्रो विश्वयुद्धपछिको संविधान संशोधन गर्ने प्रयासहरू यस अघि पनि पटक-पटक असफल हुँदै आएका छन्। मेलोनीले न्यायाधीश र सरकारी वकिलहरूको करियर छुट्ट्याउने र न्यायिक निकायमा राजनीतिक प्रभाव कम गर्ने तर्क अघि सारेकी थिइन्।
