काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको स्थापित परम्परा र मान्यतालाई विवादित नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।
वक्तव्य जारी गर्दै भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक पद नभएको स्पष्ट पार्दै यसलाई आवधिक निर्वाचनसँग जोडेर हेर्न नहुने बताएका हुन् । उनले वरिष्ठताको आधार विश्वभर स्वीकार्य मानक भएको उल्लेख गर्दै ठोस र प्रमाणित आधारमा मात्र पहिलो वरीयताका व्यक्तिलाई अयोग्य ठहरिएमा दोस्रो वरीयता स्वतः हकदार हुने बताए ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अर्को साता अवकाश पाउँदैछन् । राउतपछि बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधान न्यायाधीश बन्दैछिन् । उनको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्छ ।
अहिले संवैधानिक परिषद अपूरो छ । नयाँ सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री, घर जान लागेका प्रधान न्यायाधीश, अब आउने सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेतासहितको संवैधानिक परिषद गठन हुनेछ ।
सपना प्रधान मल्ल प्रधान न्यायाधीश हुने निश्चित रहे पनि कतिपयले मिडिया ट्रायल गर्न थालेपछि बरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले सचेत गराएका हुन् ।
भट्टराईले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुख आधारस्तम्भ नै यस्तो स्थापित प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै अनावश्यक मिडिया ट्रायल र राजनीतिक भाष्य सिर्जना गरेर न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने प्रयास नगर्न सचेत गराएका छन् ।
यद्यपि, नियुक्तिपछि न्यायपालिकामाथि निरन्तर खबरदारी र निगरानी आवश्यक रहने उनको भनाइ छ ।
उनले १०९ दिन लामो न्यायालय सुधार आन्दोलनको स्मरण गर्दै त्यसमा कानून व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘त्यो आन्दोलनका योजनाकार, योद्धा र कार्यकर्ता हामी कानून व्यवसायी नै थियौँ, हाम्रो चेतना अझै जागृत छ,’ भट्टराईले बताएका छन् ।
