काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने तेस्रो संघीय निर्वाचनको तयारी भइरहँदा द्वन्द्वपीडित समुदायले राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सम्पूर्ण दलहरूलाई स्मरणपत्र बुझाउँदै पीडितहरूले दलीय भागबण्डामा गठित हालका ‘कठपुतली’ संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू खारेज गर्न र चुनावी घोषणापत्रमा मानवअधिकारका सवाललाई प्राथमिकता दिन माग गरेका हुन्।
सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको २० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताका प्रतिबद्धताहरू दलहरूको अकर्मण्यताका कारण अलपत्र परेको पीडितहरूको आरोप छ। पीडित समुदायले आफ्ना आँसुमा राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने काम बन्द गर्न र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कार्य रोक्न दलहरूलाई सचेत गराएका छन्। विशेषगरी हालै गठन गरिएका आयोगहरूमा पीडितको सरोकार मिचेर दलीय कार्यकर्ता भर्ती गरिएको भन्दै उनीहरूले यसप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
द्वन्द्वपीडितहरूले चुनावी घोषणापत्रमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता खोजेका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान र बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको महाधिवेशनलाई तत्काल अनुमोदन गर्न माग गरेका छन्। गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नहरूलाई जवाफदेही बनाउन र दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त नगर्ने ‘भेटिङ’ प्रणाली लागू गर्न पनि स्मरणपत्रमा जोड दिइएको छ।
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका आदेश र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायका सिफारिसहरू अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग छ। द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, बेपत्ता, बलात्कार र यातना जस्ता घटनाका पीडितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जन सहितको विस्तृत परिपूरण प्याकेज ल्याउन उनीहरूले दलहरूलाई दबाब दिएका छन्।
जेनजी आन्दोलनले देखाएको बाटो स्मरण गराउँदै पीडितहरूले अबको निर्वाचनमा न्याय र सुशासनको पक्षमा स्पष्ट मार्गचित्र नभएका दलहरूलाई स्वीकार नगर्ने संकेत समेत गरेका छन्।
