जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पछिल्लो समय एकैपटक करिब ४० जना कर्मचारीको सरुवामा चलखेलको आशंका गरिएको छ ।
सरुवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भनिए पनि पहुँच र पैसाको हाबी भएको स्रोतको दाबी छ । माघ २ को निर्णय अनुसार ती कर्मचारीको सरुवा गरिएको हो । भौतिक, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन पूर्वाधार लगायतका आकर्षक मानिने स्थानमा सरुवा एवं पदस्थापन गरिएको पाइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनु केही दिनअघि सरुवा गरिएको हो ।
प्राप्त सरुवा सूचीमा नवौं तहका २ उपसचिव, आठौँ तहका १ वरिष्ठ शाखा अधिकृत १, सातौँ तहका ९ को सरुवा गरिएको छ । भने पाँचौँको तहका ५ र छैटौंका १० जनालाई सरुवा गरिएको छ । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १ जना सरुवा सूचीमा छन् ।
सरुवाको निर्णय भएको दिन कामु प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराई जनकपुरमा छैनन् । सरुवामा भट्टराईको असहमति रहेको बताइएको छ । आचारंसहित लागू हुने भएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको दबाबमा निमित्त सचिव रामकुमार महतोबाट सरुवा गरिएको स्रोत बताउँछ ।
स्रोत भन्छ, ‘बजेट, समन्वय, खरिद, कमाइ हुने शाखामा जान खोज्ने कर्मचारीबाट लाखौँ लाख असुलिएको छ ।’
अर्थमन्त्रालयको आफिसियल नम्बरमा सम्पर्कमा आएका नि. सचिव रामकुमार महतोले सरकारको आवश्यकता आधारमा सरुवा भएको बताए । सरुवामा मुख्यसचिवको असहमतिबारे उनले ‘उहाँसँगै सोध्नु’ भन्ने जवाफ फर्काए ।
आर्थिक चलखेलको विषय आफ्नो पहुँचमा नरहेको र भएको प्रमाण आए जो कोही कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने महतोको भनाइ छ ।
