काठमाडौँ । मलेसियन सरकारको नेपाली राजदूतावासमार्फत पठाएको १० बुँदे मापदण्डसहितको पत्र सम्बन्धमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सीमित व्यवसायीहरूलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा काम गर्न अनुमति दिने गरी मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा गर्ने दुष्प्रयास भएको संघको आरोप छ ।
संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्– ‘मलेसियन सरकारको उक्त निर्णय र प्रस्तावले नेपाललगायत स्रोत मुलुकहरूमा सिन्डिकेट स्थापना गर्ने र केही सीमित व्यक्तिहरूको पक्षपोषण गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ, जसले निष्पक्ष र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र समान रोजगारीका अवसरलाई कुल्चेर पेशा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक अधिकार तथा नेपालको संविधान र कानुनले बन्देज गरेको एकाधिकार बजार बनाउने देखिन्छ । ‘
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरू कानुनी प्रक्रिया, सरकारी नीतिहरू र पारदर्शी अभ्यासमार्फत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा संलग्न छन् । यसरी केही मुठीभर व्यवसायी वा गैरव्यवसायीहरूलाई मात्र फाइदा पुऱ्याउने र एकाधिकार बजार बनाएर नेपाली श्रमिकहरूलाई आर्थिक भार थप्ने षड्यन्त्रले सम्पूर्ण व्यवसायीहरूमा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने व्यावसायिक अधिकार, श्रमिकको श्रम अधिकार र नेपाल सरकारको श्रम नीतिलाई समेत कमजोर बनाउने संघको ठहर छ ।’
सिन्डिकेट प्रवृत्ति विरुद्ध सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई एकजुट हुन समेत संघले आह्वान गरेको छ । संघको संस्थागत आह्वान र अनुरोध सुनुवाइ नगरिएमा यस्ता गलत नियतका साथ आएको सिन्डिकेटलाई पक्षपोषण गरी जबरजस्ती गर्ने प्रयास भएमा त्यसको प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी समेत संघले दिएको छ ।
