रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा दिवस-२०८२ भदौ २२ गते मनाइँदैछ । दिवसको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा `संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश निजामती सेवाका अवसर र चुनौती´विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीको अध्यक्षता थियो ।
प्रमुख सचिव अधिकारीले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । उनले आधारभूत विषयमा समानता कायम गर्दै विविधता व्यवस्थापन गर्ने संघीय शासन व्यवस्थाको दृढता रहेको उल्लेख गरे ।
संविधानले दिएको अधिकारअनुसार सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने र ऐनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । साथै प्रदेशमा आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउन कानूनी व्यवस्था भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले प्रदेशमा जनशक्ति अभाव रहेको र सेवाप्रवेश बढाउन अपरिहार्य भएको प्रस्ट पार्दै निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सबै तहबाट साझा प्रयत्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन । संघीयताको सफल कार्यान्वयन कर्मचारीहरूको पेशागत क्षमता र सेवा प्रवाहमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव मोतिराम सापकोटाले प्रशासनिक संघीयता अझै बामे सर्दै गरेको चर्चा गरे । उनले तीनै तहका कर्मचारीबीच ज्ञान आदानप्रदान हुने अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संघीयता राजनीतिक रूपमा आइसके पनि आर्थिक र प्रशासनिक संघीयताको विकास अझै आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवहारगत मनोविज्ञानमा संघीयताको कमी चुनौतीका रूपमा देखिएको धारणा राखे ।
लोकतान्त्रिक लाभलाई जनतासम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन कठिनाइ रहेको भन्दै उनले मनोविज्ञानको संघीयकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनीका महासचिव भीमलाल खनालले निजामती सेवा ऐन सबैलाई समावेश गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए । उनले कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणा दिने गरी अवसर र सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।
नेपाली निजामती कर्मचारी यूनियन लुम्बिनीका अध्यक्ष वामदेव शर्माले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीहरू निरन्तर सक्रिय रहेको बताए ।
स्थानीय र प्रदेश तहमा कार्यभार अत्यधिक भएको उल्लेख गर्दै उनले वैज्ञानिक सरुवा प्रणाली विकास नगरेसम्म सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न कठिन हुने धारणा राखे ।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन लुम्बिनीका अध्यक्ष भोजबहादुर रावलले संघीयताको वास्तविक अनुभूति दिलाउने गरी निजामती सेवा ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा पर्याप्त छलफल नगरेकाले समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशमा चौथो तहदेखि नवौँ तहसम्मका कर्मचारी भर्ना लोकसेवा आयोगमार्फत भइरहेको जानकारी दिँदै उनले संघीयताको भावना अनुरूप ऐन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कार्यक्रमको सहजीकरण मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव लिलाधर सुवेदीले गरेका थिए । प्रदेश निजामती सेवा दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सम्पन्न छलफलमार्फत संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती, अवसर र सम्भावनाबारे सरोकारवाला पक्षले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
सहभागीहरूले संघीयता उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भए पनि प्रशासनिक र वित्तीय अभ्यासलाई अझ सबल र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
