काठमाडौं । देशभर सञ्चालन हुने सवै उद्योगधन्दा, व्यवसायीदेखि समाजसेवा गर्ने गराउने संघसंस्था विद्यमान ऐन अनुसार चल्नु पर्ने हो । तर, शक्तीशाली संघसस्थाका मालिकहरुद्वारा सरकारी ऐन कानुनलाई लत्याउदै सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो इसारामा नचाउदै अबैधधन्दा चलाउदा समेत सरकारी पक्षबाट खासै चासो दिएको पाइएको छैन ।
यसरी सवैभन्दा बढी आफु अनुकुल सरकारी कर्मचारीलाई खटनपटनदेखि निर्णय गराउने कार्यको पहिलो नम्बरमा पर्ने गरेको छ नीजि बैंक वित्तिय संस्था । बैंक वित्तीय संस्थाहरुको निगरानी कारबाही र पुरुस्कृत गर्ने सवै अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीले विद्यमान ऐन भित्र रहेर सञ्चालनमा रहेको छ या छैन, भए सम्मान र नभए कारबाही गर्नु पर्नेमा नीजि बैंक वित्तिय क्षेत्रमा भने उल्टो भएको छ । जहाँ नीजि बैंक वित्तिय क्षेत्रका शक्तीशाली लगानीकर्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी चलाउने गरेको भेटिएको छ । नीजी बैकको खटनपटनमा राष्ट्रबैकका कर्मचारी परेपछि गरिव जनताहरु कालोसूचीको चक्रव्यूमा समेत पर्दै आएका छन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सहजताका लागि कर्मचारीहरूलाई प्रयोग गर्ने मात्र नभई उनीहरूलाई आफूले चाहेका विभाग/कार्यालयमा राख्ने वा सरुवा गराउने सम्मका काम गर्दै आएको समेत पाइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कैफियत पहिचान गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्ने कर्मचारीको करियर नै तलमाथि पारिदिन सक्ने हैसियत बैंकहरूले बनाएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकका कतिपय कर्मचारी नै व्यक्तिगत लाभका लागि कुनै व्यावसायिक घराना वा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग निकट भएर लाभ लिदा सरकारी ढुकुटीमाथी खुला दोहन समेत हुने गरेको छ । व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिहरू तथा बैंकका सञ्चालक एवं उच्चपदस्थ अधिकारीहरू केन्द्रीय बैंकमा एउटा आफ्नो मान्छे हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने गरेका छन् । सोही अनुसार केन्द्रीय बैंकमा आफ्नो मान्छे सरुपा बढुवा गरेर पठाउने गरेको नौलो विषय राष्ट्र बैंकभित्र नभएको बताइएको छ । जसको पुष्टी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रक्ररणपछि केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीले व्यक्तिगत लाभमा कसरी बैंकहरूको कमीकमजोरी लुकाउने तथा मिलाउने गर्छन् भन्नेबाट खुलेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षण विभागका कर्मचारीलाई कुनै बैंकको गम्भीर खालको कैफियत भेटियो र त्यसउपर कारबाही अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेको खण्डमा उक्त कर्मचारीको सरुवा तत्कालै हुने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तलकै कर्मचारीबाट मिलाउन खोज्ने र सोही अनुसार नभए उच्च अधिकारीलाई प्रयोग गरेर सम्बद्ध कर्मचारीलाई सम्बन्धित कामबाट बाहिर राख्ने समेत राष्ट्र बैंकमा समान्य मानिदै आएको कर्मचारीहरु बताउछन् । अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणमा जो गए पनि र जस्तो कैफियत देखाए पनि राष्ट्र बैंकका माथिल्लो तहका कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिलाई समेत प्रभावित पारी कतिपय बैंकहरू कारबाहीबाट बच्दै आएका छन् । सञ्चालक समिति बैठकपछि कोही सञ्चालकले नै बैंकका अध्यक्ष तथा सीईओलाई नै फोन गरेर ‘मिलाइदिएको छु है’ भनेर सूचना दिने समेत गरेको कर्मचारीहरुको भनाई रहेको छ । केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार परिचालन गर्ने, आफ्नो टिममा जोड्ने, राजनीतिक क्षेत्रबाट राष्ट्र बैंक उच्च व्यवस्थापन प्रयोग गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कमीकमजोरी लुकाउन दबाब दिने काम राष्ट्र बैंकभित्र हुदै आएको छ । जसको गोप्य रुपमा गर्भनरकै आदेशमा सम्बन्धित विभागका कर्मचारीबाट सो ऐन विपरितका काम हुने गरेको समेत कर्मचारीहरुले पहिचान गोप्य राख्ने सर्तमा बताएका छन् । राष्ट्र बैंकमा १५ प्रतिशत कर्मचारीहरु नीजि बैंक वित्तिय संस्थाको निर्देशन अनुसार गोप्य सूचना दिनेदेखि उनीहरुले भनेको अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
विद्यमान ऐन विपरित सञ्चालनमा रहेका बैंक वित्तिय संस्थाका लगानीकर्ताबाट खुला रुपमा कर्मचारीलाई आर्थिक लाभको लोभ देखाउदै आफु अनुसार निर्णय गरेर अर्बौ रुपैयाँ अनियमितता गर्दा समेत सरकारले अहिले सम्म कुनै कारबाही अगाडी बढाउन सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकबाट कुनै पनि निर्णय हुनुभन्दा पहिले नै बैंकरलाई जानकारी दिनेदेखि बैंकरको सुझाव अनुसार उनीहरूको अनुकूल निर्णय गरिदिने तथा संस्थागत समस्या सकभर ढाकछोप गर्ने र गराउने कार्य राष्ट्र बैंकका कर्मचारीबाट हुदै आएको छ । सुपरीवेक्षणबाट देखिएका कैफियतपूर्ण विवरण केन्द्रीय बैंकमा नपु¥याउने देखि केन्द्रीय बैंकका तह–तहमा त्यस्ता कैफियत लुकाउने र बैंकरका लागि काम गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा केन्द्रीय बैंककै कर्मचारीका कारण नियामकभन्दा बैंकहरू शक्तिशाली भएका र लाखौं बचतकर्ताको सुरक्षामाथि चुनौती थपिदै गएको बताइएको छ ।
यसका साथै अस्वाभाविक उच्च लाभको अफर गरेर केन्द्रीय बैंकका कर्मचारी तान्ने अभ्यास समेत रहेको बताइएको छ । पछिल्लो समय हरेक बैंकमा कुनै न कुनै व्यावसायिक घरानाको लगानी रहेको छ । उक्त व्यावसायिक घराना राजनीतिक रूपमा समेत पहुँचवाला रहेका छन् । त्यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकमा उच्च अधिकारी व्यक्तिगत स्वार्थसँगै राजनीतिक दाबाबका कारण गलत अभ्यास निरुत्साहित हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको नै बुझाई रहेको छ । जसले गर्दा नीजि बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनलाई लत्याउदै अबैध धन्दाको समेत कारोबार गरि बचतकर्तामाथी अत्याचार नै गर्दै आएको पाईएको छ । ऐन विपरित चल्ने बैंकमाथी कारबाही गर्नुको साट्टो झन उनीहरुकै संरक्षणमा राष्ट्र बैंकनै लागेको आरोप अहिलो चौतर्फी रुपमा चर्चा चलेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पटकपटक फोन सम्र्पक गर्दा बैंकका प्रबक्ता किरण पण्डित सम्र्पकमा आउन चाहनु भएन ।
