काठमाडौँ । सत्तारुढ तथा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दलहरूले चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र विपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरूले जीएसआई प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको भन्ने चिनियाँ दाबीबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले भ्रमणको बारेमा अलिकति कूटनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शित भयो कि भनेर प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिने बताए ।
‘तैपनि प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैँले संसद्मा आएर आधिकारित जवाफ दिइसकेपछि हामीले आधिकारिक धारणा बनाउन सक्छौं,’ उनले भने ।
भदौ १४ गते चीन भ्रमणमा गएका ओली बुधबार साँझ नेपाल फर्किने तय भएको छ । ओली पनि चीन भ्रमणमा रहेको बेलामा चीनले जीएसआईमा नेपाल समेत सहमत भएको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यस विषयमा विपक्षी र सत्तारुढ दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।
माओवादी सांसद दाहालले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी सहमति गरेको विषयमा नेपाल सरकारले प्रष्ट कुरा राख्नुपर्ने र यो विषयमा संसद्ले नै निर्णय गरेर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जीएसआईमा नेपालले समर्थन गरेको प्रष्टसँग दाबी गरेको भन्दै त्यसको वास्तविकताबारे सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने बताए । ‘यसको वास्तविकता के हो ? यस विषयमा नेपाल सरकारले हालसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन,’ सांसद ज्वालाले भने, ‘सरकारले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ ।’
ज्वालाले नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैन्य रणनीतिमा संलग्न नरहेको र भविष्यमा पनि रहन नहुने बताए ।
उनले नेपाल अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिक आईपीएस, अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप एसपीपी र चीनको जीएसआईबाट अलग रहँदै आएको बताउँदै संविधान अनुसार नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । ज्वालाले भने ‘नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिको पक्षमा उभिन सक्दैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले जीएसआईको समर्थन गरेको भए नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको सुरक्षा पासोमा पर्ने खतरा हुने ज्वालाले बताए । त्यो आत्मघाती र आपत्तिजनक हुने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जीएसआईका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सचिवलाय र परराष्ट्र मन्त्रालयले समयमै स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए ।
‘छलफलको एजेण्डामा नै नआएको भनिएको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको भन्ने विषय विज्ञप्तिमा उल्लेख भएर आयो किन र कसरी ?’ बडूले संसद्मा प्रश्न गर्दै भने, ‘यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले समयमै स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’
बडूले चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेक सम्झौताप्रति राखेको आपत्तिको सन्दर्भमा चीनको विदेश मन्त्रालयको प्रेस नोटमा कुनै उल्लेख नै नभएको विषयमा प्रश्न उठाए ।
लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारतसँगको सम्झौताबारे नेपालको अडानमा चीन पन्छिन खोजेको आशंका देखिएको उनले बताए । ‘यस संवेदनशील विषयमा मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिले यो सीमा विवाद नेपाल र भारतले दुई पक्षले समाधान गर्ने विषय हो, यसमा आफू पक्ष वा विपक्षमा संलग्न नहुने भन्दै स्पष्ट पन्छिने गरी दिनुभएको जवाफ कदापि सकारात्मक मान्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
