काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले २०७२ साल असोज महिनाको १४ गते अगाडि विवाह गर्ने छोरीको पैतृक सम्पत्तिमा हक नलाग्ने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले ललितपुरका राममणी मुडवरी र सुमित्रा मुडवरीले छोरी पुनम मुडवरीविरुद्ध तल्ला अदालतको फैसला बदर गर्न दिएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै आज २०७२ सालको असोज १४ गतेअघि विवाह गरेको छोरीलाई पैत्रिक अंश हक नलाग्ने फैसला गरेको हो ।
मुडवरीकी छोरी पुनमले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बाबुआमाबाट अंश दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । २०४३ सालमा अमेरिका गएर उतैको नागरिकसँग २०५१ चैत १३ गते उनको विवाह भएको थियो । सर्बोच्चमा संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख भएअनुसार मुडवरीको २०६८ सालमा अंश मुद्दा चलिरहँदा सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो ।
मुडवरीले आफूसहित भाइ, दुई बहिनी बुबाआमागरि ६ जना अंशियार कायम गरेर अंश दिलाइपाउँ भनेर दिएको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६८ असोज २ गते र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७० साउन १७ गते मुडवरीको माग बमोजिम हुनेगरि फैसला गरेको थियो ।
तर, मुडवरीका बुबाआमाले विवाहित छोरी र पुनम अमेरिकी नागरिक समेत भएको दावी गर्दै उक्त फैसला उल्ट्याउन माग सहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याइ हेरिपाउँ भनेर निवेदन दिएका थिए ।
२०७३ जेठ २० गते निवेदन परि सर्वोच्चबाट मुद्दा दोहोर्याइ हेर्ने अनुमति प्राप्त भएको थियो । र, पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी २०७६ बैशाख १५ मा आदेश भएको थियो ।
उक्त आदेश आएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उक्त अंश मुद्दा चलिरहेको बखत नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको र सोही संविधान अनुसार मूलुकी ऐन २०२० लाई विस्थापित गर्नेगरि कानून पनि संशोधन भएको अवस्थामा फैसलामा जटिलता हुनसक्ने भन्दै पुनः बृहत पूर्ण हजलासमा पेश गर्नु भनि पूर्ण इजलासले २०८१ भदौ १३ मा आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेश अनुसार २०८२ असार ३१ मा सर्वोच्चका पाँच जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासमध्ये तीन जना न्यायाधीशले नयाँ संविधान २०७२ अन्तर्गत मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १ क, नम्बर खारेज गरेकोले उक्त मुद्दामा नयाँ संशोधित व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएन भनी व्याख्या गरेका हुन् ।
यस्तो फैसला गर्नेमा न्यायाधीशहरु मनोज शर्मा,शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान छन् । वहुमतको फैसलामा मुलुकी ऐन लागु हुनुभन्दा अघि विवाह गरेको छोरी एकाघरको नमानिने ब्याख्या गरेर अंशको हक नलाग्ने भनेको छ । तर, न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल महेश शर्मा पौडेलले भने बृहत पूर्ण इजलासमा फरक मत राखेका छन् ।
पाँच न्यायाधीश मध्ये न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान, शारङ्गा सुवेदी र मनोजकुमार शर्माले अंश चल्दाचल्दै कानून संशोधन भएमा फिराद पर्दाको अवस्थामा प्रचलिन कानुनी व्यवस्थाको आधारमा नै मुद्दाको निरुपण गर्नुपर्ने बहुमत राय राखेका हुन् । उक्त राय अनुसार गरिएको संक्षिप्त फैसलामा निर्मला रोका विरुद्ध बलकृष्ण रोकाको अंशमुद्दाको नजिर उल्लेख गर्दै अंशमुद्दामा मुद्दा चल्दाचल्दै कानुन संशोधन भएको स्थितिमा संशोधित कानूनको आधारमा मुद्दाको निरुपण गर्नुपर्ने भनी गरिएको व्याख्या अमान्य हुने भनिएको छ ।
संशोधित कानूनको आधारमा मुद्दाको निरुपण नहुने अवस्थालाई व्याख्या गर्दै फैसलामा भनिएको छ,– पुनम मुडवरीले २०५१ चैत १३ गते अर्थात्, फिराद दर्ता गर्नु अगावै विवाह गरेकाले सुरु अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला मिलेको देखिएन ।
उक्त मुद्दामा विवाहित भएको हो वा होइन मुख्य प्रश्न भएकोले अदालतमा फिराद दर्ता हुँदाका बखत भएकै कानूनी व्यवस्था अनुरुप विवाहित छोरीले विवाहअघि पाएको सम्पत्तीको बचेको भाग माइती पट्टीको हक लाग्ने उल्लेख भए अनुसार नै हुनुपर्ने भएकोले सुरु अदालत र पुनरावेलन अदालतबाट भएको फैसला प्रचलित कानूनको मान्य सिद्धान्त अनुरुप देखिएन भनिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ–त्यसैले ६ जना अंशियारको कानून बमोजिम विवाह खर्च परसारी फाँटबारीमा दर्ता श्रेस्ता अनुसार ६ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने गरि सुरु अदालत काठमाडौँ जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भइ बादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।
फरक रायमा के छ ?
तर, न्यायाधीश प्रधान र पौडेलले राखेको फरक मतमा भने १५ बुँदाको फरक राय अनुसार संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेको विवाहित छोरीको पैतृक सम्पत्तिमाथिको अंश हकलाई सङ्कुचन गर्ने गरि सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि किसिमको दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन भनिएको छ ।
कानून र समाजको अन्तरसम्बन्ध हुने भएकोले कानूनले पनि सामाजिक मान्यतालाई परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतामा आधारित भएर कानूनको प्रयोजनपरक रुपमा व्याख्या गरिनुपर्ने तर्क दुई न्यायाधीशले फरक मतमा राखेका छन् ।
जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला सदर गर्नुपर्ने तर्कसहित राखिएको फरक रायमा अंश फिराद विचाराधीन रहेको अवस्थामा अंश प्राप्त गर्न विवाह नगरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था हटिसकेपछि विचाराधीन मुद्दामा संशोधित व्यवस्था आकर्षित नहुने भन्नु न्यायलाई इन्कार गरेको देखिने उल्लेख छ ।
‘न्याया, समानता, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको स्थापना गर्ने संवैधानिक र कानूनी सादृश्यतामा मुद्दालाई हेरिनु पर्दछ । कानूनको कार्यान्वयनमा विधायकी मनसाय हेरि लाभदायक व्याख्या हुनु पर्दछ, संक्षिप्त फैैसलाको फरक रायमा भनिएको छ, ‘छोरीको समान अंशलाई प्रवद्र्धन हुनेगरि तथा छोरी अंश हकबाट वञ्चितिमा नपर्ने गरि व्याख्या गर्नु समुचित हुन्छ । यहि नै न्याय, समन्याय र समानताका सिद्धान्तको मूल मर्म र मान्यता हो ।’
सम्पत्तिको अधिकारको व्याख्या गर्दै दुई न्यायाधीशले सम्पत्तिको अधिकार सारवान कानून भएकोले सर्वोच्च अदालतले प्रकृयागत जटिलता भन्दा मौलिक हकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि मत राखेका छन् । दुई न्यायाधीशले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको बिर्सन नहुने तर्क दिएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १८, उपधारा ३ बमोजिम पूर्वगामी विभेद सच्याउनुपर्ने भएकोले अदालतले संशोधित व्यवस्था लागु हुने वा नहुनेलाई यन्त्रिक रुपमा व्याख्या गर्नुहुन्न भन्ने राय समेत उनीहरुको रहेको छ । उनीहरुले अहिलेको कानूनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाबाट बिना शर्त छोरीको पैत्रिक सम्पत्तिमा हकको सिर्जना हुन्छ भन्ने अवस्थामा पूर्वव्यपी प्रयोगको अवधारणाको आलोकबाट हेरिनुपर्दछ ।
यस फैसलामा अंशमुद्दाको व्याख्या सँगै संशोधित कानूनी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन कहिलेबाट हुनुपर्छ भन्ने स्पष्टरुपमा खुलाउनुपर्ने पनि न्यायाधीशहरुले तर्क छ । साथै सर्वोच्च अदालतले उस्तै खाले मुद्दामा स्थापित गरेका फरक नजिरहरुलाई पनि मत बाझिने अवस्थामा कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
मुडवरीको मुद्दामा प्रधान र पौडेलले दुई फरक नजिरको व्याख्यामा फरक पृष्ठभूमीका मुद्दा भएको बाझिएको रुपमा नै लिन नहुने राय दिएका छन् । भने तीन न्यायाधीशले दुईवटाको व्याख्या गर्दै न्यायाधीशबीच नै राय बाझिने अवस्थामा सारवान कानूनको पश्चातदर्शी असर नहुने अर्थात पछि जारी भएको कानूनले कानून जारी हुनुभन्दा पहिले गरेको काम कारबाहीमा असर नपार्ने कानूनको सर्वमान्य सिद्दान्तको आधारमा बुझ्नुपर्ने राय राखेका छन्
०७५-DF-०००४-राममणी-मुडवरी-संक्षिप्त-फाइनल-1
