वि.सं.२०८१ चैत ३ आइतवार

जनताको जीवन रक्षा सरकारको प्राथमिकतामा छ, अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनताको जीवन रक्षा अहिले सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । उनले (कोभिड१९) विरुद्धको अभियानमा साथ दिन समेत सबैलाई अनुरोध गरेका छन् ।

कोभिड १९ को दोस्रो लहरबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न सरकारले सबै प्रयत्न जारी राखेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आ(आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि दिएको बजेट सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले (कोभिड१९) का बिरामीको परीक्षण र उपचार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

विषम परिस्थितमा अघिल्लो पटक (कोभिड१९) का बेलाका सिकाईलाई समेत आधार मान्दै अघि बढेका छौं’, उनले भने, ‘सबैको साथ र सहयोगले (कोभिड१९) विरुद्धको लडाई जित्नुको विकल्प छैन ।

उनले वातावरण सहज पार्न र पूर्वाधारहरु बढाउन प्रदेश सरकार र स्थानीयतहसँग पनि थप समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै जनशक्ति परिचालनमा पनि ध्यान दिएको बताए । जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर नै यसअघि छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट (कोभिड १९) विरुद्धको खोप ल्याइ नागरिकहरुलाई लगाइएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले थप खोप ल्याउनका लागि पनि पहल जारी रहेको जानकारी दिए ।

कोभिड १९को पहिलो लहरबाट क्षति पुगेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानकै क्रममा रहेका बेला दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा पुनः असर पार्ने बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले पहिले जनताको जीवन रक्षा र त्यसपछि अन्य विषयमा ध्यान केन्द्रित हुने उल्लेख गरे ।

जनताको जीवन रक्षाका लागि नै ठाउँ(ठाउँमा निशेधाज्ञा जारी गर्नु परेको भन्दै उनले अर्थमन्त्री पौडेलले सावधानी अपनाउन, स्वास्थ्य मापदण्ड र निर्णयहरुलाई पालना गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।

सेजनले व्यक्तिगत आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, सार्वजनिक संस्थानहरु, उद्योग, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, पूर्वाधार, बैंक तथा सहकारी, लगानी, श्रम तथा रोजगार, प्रदेश, स्थानीय तह, बिमा, आर्थिक सुशासन, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।

सेजनका अध्यक्ष भीम गौतमले पत्रकारलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न, खोजमुलक समाचारका लागि प्रोत्साहन स्वरुप फेलोसिपको व्यवस्था गर्न, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा क्षमता वृद्धिका ठोस कार्यक्रम ल्याउन, आर्थिकसँग सम्बन्धित बीटको विकासका लागि प्रोत्साहन गर्ने लगायत कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।