काठमाडौं । विकसित राष्ट्रले विकासशील राष्ट्रलाई वार्षिक ३०० बिलियन सहयोग रकम दिने सहमति भएको छ ।
अजरबैजानको बाकु सहरमा भएको कोप-२९ सम्मेलनमा धनी राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न गरिब देशहरूलाई सहयोग गर्न उक्त कोष स्थापना गर्ने सहमति गरेका हुन् ।
कोप-२९ सम्मेलनमा भएको यो सहमतिले गरिब देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरूसँग जुध्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
पर्याप्त गृहकार्य र कोषको उचित परिचालन भए नेपालजस्ता विकशील र जलवायु परिवर्तनबाट तीव्र असर भोगिरहेका मुलुकले यो कोषबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।
यस अघि विकसित देशहरूले २०२० सम्ममा वार्षिक एक अर्ब डलर जलवायु कोष उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यद्यपि उक्त कोषको रकम उचित परिचालन नभएको भन्दै आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।
तर, सो प्रतिबद्धता दुई वर्ष ढिला गरी अर्थात् सन् २०२२ मा आएरमात्रै पूरा भएको थियो । यो सम्झौता २०२५ मा सकिंदैछ ।
यसका साथै बाकु सम्मेलनमा कार्बन क्रेडिट खरिद-बिक्री गर्ने विश्वव्यापी बजारका नियमहरूमा पनि सहमति भएको छ । यसले वन पुनर्स्थापनादेखि सफा ऊर्जा प्रविधि प्रयोगसम्मका जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने नयाँ परियोजनाहरूमा थप अर्बौं डलर लगानी जुटाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो सहमति अनुसार विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई कम गर्न मद्दत गर्न नयाँ परियोजनाहरूमा अर्बौं डलर परिचालन गर्ने बताइएको छ ।
कार्बन क्रेडिट खरिद–बिक्रीको दशकौं लामो चर्चा र वार्तापछि बाकु सम्मेलनमा भएको यो सहमतिले अर्थपूर्ण सफलता हासिल गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । यो प्रतिबद्धताले जलवायु परिवर्तनलाई बढावा दिने हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा कमी ल्याउन भूमिका खेल्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपालले हाल कार्बन ग्याँस केबल ०.०२७ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गरिरहेको छ । विश्वव्यापी रुपमा हेर्न यो निकै कम योगदान हो । तर, जलवायु परिवर्तनले पार्ने जोखिम मापन गर्ने जर्मन वाचको ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सले सन् २०२१ मा गएको एक अध्ययनले भने नेपाललाई जलवायु जोखिमको सूचकांकमा विश्वका १० औं नम्बरको जोखिमयुक्त राष्ट्रका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
