काठमाडौँ । जनकपुरमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘संयुक्त हिन्दु मोर्चा’ सँग १३ बुँदे समझदारी गरेको समाचारले हल्लाखल्ला मच्चिएको छ । जहाँ नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने विषय उल्लेख छ ।
मागको एक नम्बर बुँदामा ‘दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता तथा धार्मिक सहअस्तित्वको प्रवर्द्धनका लागि किराँत, बौद्धसहित ८१ प्रतिशत हिन्दुको बाहुल्यता भएको नेपाल राष्ट्रलाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा स्पस्ट समय सीमा तोकी सर्वदलीय बैठकमार्फत छलफल प्रक्रिया अगाडी बढाउने’ विषय उल्लेख छ । जसलाई तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने विषय समेत समेटिएको छ ।
तर, सार्वजनिक बुँदामा सरकार पक्ष कसैको पनि हस्ताक्षर छैन । बरु मोर्चाका तर्फबाट माग पत्र अघि सारेको प्रस्ट देखिन्छ ।
जनकपुरको उक्त वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङसहित सत्तारुढ दल रास्वपाका नेता मनिष झा पनि सँगै रहेका थिए । मोर्चासँग सहमति भएको भनिएको सार्वजनिक पत्रमा मोर्चाको माग मात्र बुँदागत रूपमा लेखिएका छन् र माग गर्नेहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।
त्यही माग पत्र बुझेको तस्बिर र मागपत्रलाई सहमति भनेर प्रचार भइरहेको छ । सुनसरी र सिराहा हुँदै मन्त्री गुरुङ शनिबार जनकपुर पुगेका थिए । त्यहाँ उनले हिन्दुवादी मोर्चाका नेता कार्यकर्तासँग दुई चरणमा छलफल समेत गरेका थिए । छलफलपछि मन्त्री गुरुङले मोर्चाका तर्फबाट अघि सारिएका माग बुझेका थिए । तर, त्यही मागलाई सहमति भनेर प्रचार भएपछि भने त्यसलाई कतिपयले शङ्काको दृष्टिले समेत हेर्न थालेका छन् ।
मोर्चा र गृहमन्त्री गुरुङबिच १३ बुँदे सहमति भएको प्रचारलाई लिएर पत्रकार राजकुमार रेग्मीले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन् । उनले कथित हिन्दु धार्मिक मोर्चा र सरकार बिचको सम्झौता रहस्यमय र शंकास्पद भन्दै ‘किन गरियो सम्झौता ? के कारण गरियो ? यो सम्झौता शंकास्पद छ’, भनेका छन् ।
पत्रकार रेग्मीले हालै देशका विभिन्न भागमा भइरहेको धार्मिक दङ्गा कुनै आन्दोलन नभएको भन्दै दङ्गालाई आन्दोलनको मान्यता दिएर सम्झौता गर्न नमिल्ने तर्क समेत गरेका छन् ।
