काठमाडौं । (कोभिड१९) को महामारीको समयमा सुस्ताएको निजी प्रयोजनका चार पांग्रे सवारीको बजार चलायमान भएको छ । तर मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
लकडाउनको समयमा दुई पांग्रे सवारीको माग धेरै भएपनि चारपांग्रे सवारीको बजार सुस्त थियो । तर दशैंपछि क्रमशः माग बढ्न थालेको नाडा अटोमोबिल्स अफ एसोसियसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल बताउँछन् ।
अहिले बजारमा चार पांग्रे सवारीको माग विगतको तुलनामा करिब १।२५ गुणा बढेको छ र धेरैजसो आयात तथा बिक्रेता कम्पनीलाई ‘बुक’ भएको गाडी डेलिभरी गर्न दुई महिनासम्म लाग्नसक्ने देखिन्छ ।
दुलालका अनुसार गाडी निर्माता कम्पनीहरुसँग आपूर्ति बढाउन आग्रह गरिएको छ । तर भारतीय बजारमा पनि मागको चाप परेकाले सामान्य दरमा मात्रै आयात हुँदा माग धन्न गाह्रो भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
सात महिनामै वर्ष दिन बराबरकै आयात
माग बढेको व्यवसायीहरुको दाबीलाई नेपालमा भएको आयातको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ ।
गत आर्थिक वर्षको जति सवारी आयात भएका थिए, त्योभन्दा बढी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा बढी आयात भइसकेको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आ।व।को पहिलो सात महिना ९साउन–माघ०मा ९ हजार ६७० वटा निजी प्रयोजनका जिपरकार र भ्यान आयात भएका छन् । जबकी गत आ।व। भरीमा ९ हजार ७७५ वटा काररजिप र भ्यानको आयात भएको थिए ।
जबकी कोरोना महामारीका कारणा विश्वभर अटोमोबिलको बजार सुस्त रहने अनुमान थियो । त्यसैकारण गाडी निर्माता कम्पनीले उत्पादन कटौती गरेका थिए । तर महामारी कम हुनासाथ गाडीको माग बढ्न थालेकाले मागअनुसार आपूर्ति गर्न हम्मे परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
सुजुकीका नेपालको आधिकारिक बिक्रेता सीजी मोटोकर्पका अनुसार बजारमा माग र आपूर्तिबीच खाडल पुरिन केही समय लाग्ने देखिएको छ ।
भारतकै बजारमा गाडीको माग बढेका कारण नेपालमा हुने आपूर्ति केही सुस्त हुन पुगेको सीजी मोटोकर्पका बजार व्यवस्थापक करुण शाक्य बताउँछन् । ‘माग बढ्दा कुनै–कुनै मोडल र रंग विशेष गाडी त अभाव भएको छ,’ उनले भने, ‘पहिले १५ देखि २० दिनमा बैंकिङ प्रक्रिया सकेर गाडी दिन सकिन्थ्यो । अहिले थप केही समय पर्खिन अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
चार पांग्रे मात्र होइन, मोटरसाइकल र स्कुटरको मागअनुसार आपूर्ति नभएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । निर्माता कम्पनीबाट मागेअनुसार आपूर्ति हुन नसकेको टीभीएसका आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सका उपध्यक्ष दीपक अग्रवाल बताउँछन् । ‘सबै ग्राहकलाई रोजेकै मोटरसाइकल उपलब्ध गराउन कठीन छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै कुनै मोडलको विकल्पमा नखोज्नने हो भने ग्राहकले केही समय कुर्नैपर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा १ लाख ९३ हजार ८०३ वटा मोटरसाइकल आयात भएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा १ लाख ७१ हजार दुईपांग्रे सवारी आयात भएको थिए ।
पछिल्लो समयमा आपूर्ति श्रृङ्खलामा परेको असरका कारण कतिपय ब्रान्डका ‘लोयल कस्टमर’ पनि अन्य ब्रान्डतिर गाएको अनुभव व्यवसायीको छ । सबैजसो कम्पनीले आपूर्तिमा समस्या भोगिरहेकाले विभिन्न ‘सेगमेन्ट’मा ब्रान्डहरुको ग्राहक एकआपसमा बाँडिन थालेको उनीहरुको भनाइ छ ।
बजारमा मागअनुसार आपूर्ति कम हुँदा बैंकबाट सवारी किन्न हुने ऋण लगानी पनि माघ महिनामा घटेको छ । यो आर्थिक वर्षमा वर्ष लगातार बढिरहेको हायर पर्चेज कर्जा’ पुसको तुलनामा माघमा २।०४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
पुसमा १ खर्ब ३८ अर्ब रहेको सवारीमा लगानी भएको ऋणको हिस्सा माघ मसन्तसम्म १ खर्ब ३५ अर्बमा झरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
निजी सवारीको व्यापार बढ्नुको कारणबारे सबैजसो बिक्रेताको समान विश्लेषण छ–स्वास्थ्य जोखिम । महामारीको समयमा सार्वजनिक सवारीको यात्रा जोखिमपूर्ण हुने भएपछि निजी सवारी किन्न चाहानेहरु बढेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
विशेष गरी तल्लो र मध्यम मूल्यका सवारीको माग बढी छ । ‘(कोभिड १९) रहिन्जेल सकेसम्म सार्वजनिक सवारीमा नचढौं भन्ने मनसायले दुई पांग्रे सवारी किन्नेहरु बढेको देखिन्छ,’ स्याकार ट्रेडिङका प्रवन्ध निर्देशक शौरभ ज्योति भन्छन्, ‘मान्छेहरु अहिले पनि (कोभिड१९) प्रति सचेत भएर आफ्नै सवारीको जोरजाम गर्दैछन् ।’ त्यसबाहेक महामारीका बेलामा रोकिएको मागको चाप पनि बजारमा परेको छ ।
अहिले सवारीमा मात्रै होइन, अहिले सवारीका पार्टपूर्जा, लुब्रिकेन्ट र टायर पनि मागअनुसार बजारमा आपूर्ति हुन नकसकेको नाडाले बताएको छ । नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल बजारमा विभिन्न पार्टपुर्जाको अभावले समेत ग्राहकलाई पिरोल्न थालेको बताउँछन् ।
अबको असारसम्म नै अटो बजारमा माग र आपूर्तिबीच केही असन्तुलन देखिनसक्ने अनुमान गरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘सवारीमा मात्रै नभएर पार्टपूर्जा, टायर र लुब्रिकेन्टमै पनि आपूर्ति खल्बलिएको अवस्था छ ।
व्यवसायी दीपक अग्रवाल पनि अबको ५–६ महिनासम्म पनि अहिलेकै दरमा आपूर्ति कायम रहे पार्टपूर्जामा पनि चर्को अभाव देखिनसक्ने बताउँछन् । अहिले त पुरानो मौज्दातले पनि मागलाई सम्बोधन गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘आपूर्तिको असहजता लम्बियो भने ५–६ महिनापछि असहज अवस्था आउन सक्छ ।
