काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको ‘नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु’ भन्ने नारामाथि कटाक्ष गरेका छन ।
शनिवार काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्रीको नारा सुन्दर भएपनि काम गराई असंवेदनशील भएको बताएको हो । वागमती किनारबाट विस्थापित नागरिकको आशुले नेपाल हासिँरहेको देखिन्छ कि रोइरहेको ? उनले प्रश्न गरे । उनले संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी र समाजवादउन्मुख राज्यको लक्ष्य हाल सरकारले गरिररहेको व्यवहारसँग मेल नखाने बताए । आवास, खाद्य, रोजगारी र स्वच्छ वातावरणजस्ता मौलिक हकलाई राज्यले खोस्न नहुने उनको भनाई छ । उहाँले विकास मानवकेन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । मानवबिनाको विकासको कुनै अर्थ नहुने उनको भनाई छ । सुकुम्वासी क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित बसोवास हटाउँदा राज्यले देखाएको रवैयाप्रति उनले आपत्ति जनाए। हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बस्ती हटाउन सक्ने सरकारले एक हप्ता प्रमाण जाँच गरेर समाधान खोज्न किन सकेन ? उनको प्रश्न छ ।
उनले भने, ‘नेपालको संविधानले राज्यलाई एउटा लोककल्याणकारी, समाजवादउन्मुख, सामाजिक न्यायसहितको राज्यको परिकल्पना गरेको छ । हामीले थुप्रै आवासको हक, खाद्यको हक, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक, रोजगारीका हक जस्ता नयाँ जेनेरेसनका मौलिक हक समेत हामीले संविधानमा जारी गरेका छौँ । तर आज जे देख्दैछौँ हामी, यी प्रिय छन् र रु प्रधानमन्त्रीज्यूको बडो राम्रो थेगो छ, ’म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु’। कति सुन्दर छ, यो वाक्य । तर बागमतीको किनारमा बगिरहेका आँसुले नेपाल हाँसिरहेको देखिन्छ कि नेपाल रोइरहेको देखिन्छ > खराब मान्छेहरू होलान् त्यहाँ, स्क्रिनिङ गर्न सकिने ठाउँ थियो नि त । थापाथलीमा अव्यवस्थित बसोवास हटाउँदाखेरि १ हजार भन्दा बढी नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, छक्क परियो सेना समेत त्यहाँ थियो । त्यति गर्न सक्ने सरकारले एक हप्तासम्म त्यहीँ एउटा टेबुल राखेर ‘ल आउनुहोस् तपाईंको प्रमाण के छ’ भनेर स्क्रिनिङ गरेको भएपनि त के बिग्रिन्थ्यो? जे देखिँदै छ, राम्रो लक्षण देखिँदै छैन । मानवकेन्द्रित हो हामीले खोजेको विकास, विकास माइनस मानव ग¥यो भने त्यो विकासको के अर्थ हुन्छ ? सहरहरू सुन्दर होलान्, बाटाहरू फराकिला होलान्, पार्कहरू बन्लान्, कुकुरहरू डुल्लान् तर मान्छे हुनुपर्यो नि । हामीले खोजेको विकासको मोडल त त्यो होईन ।’
नेता ज्ञावलीले सरकार गठन भएको एक सय दिनसम्म आलोचना नगर्ने परम्परा रहेपनि सरकारको कार्यशैलीका कारण केही विषयमा मौन बस्न नसकिएको बताए । उनले निरकंशु पञ्चायतसंग खोसेर दिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अधिकार वर्तमान सरकारले मास्न खोजेको बताए । ट्रेड युनियन अधिकार र मिडियामाथि नियन्त्रणका प्रयासहरू भएको उनको भनाई छ । उनले विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियनमा भएका खराबीलाई सच्याउन सकिने बताए । उनले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले निर्वाचित सर्वसत्तावादतिर जाँदैछौँ कि भन्ने संकेत देखिन थालेको बताए । उनले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका थिए ।
उनले भने, ‘सरकारको १०० दिनसम्म आलोचना नगरौँ भन्ने नै हुन्छ । हामी पनि त्यही बाटो हिँड्न चाहन्थ्यौँ। चाहन्छौँ । तर केही चिजहरू छन्, जसले नबोली नहुने, ती कुराहरूको रेकर्ड नगराई नहुने, त्यसको बारेमा समाजलाई सचेत नगराई नहुने स्थिति सिर्जना भएको छ । सरकार कसरी हिँड्न चाहिरहेको छ रु विस्तारै नेपाली जनताले लामो समयदेखि हासिल गरेका लोकतान्त्रिक अधिकारहरू संकुचनमा पर्ने जोखिम देखा पर्न थालेको छ । २०२१ सालमा पञ्चायतसँग नेपाली जनताले खोसेर ल्याएको सबैभन्दा पहिलो अधिकार भनेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अधिकार हो । दलहरू प्रतिबन्धित थिए, नेताहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो, तर विद्यार्थीहरूले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अधिकार २०२१ सालमा खोसेर ल्याएको अधिकार हो । आज त्यो कटौती गर्ने घोषणा गरिएको छ । ट्रेड युनियनको अधिकार नेपालको संविधानले दिएको अधिकार हो । होला, ट्रेड युनियनमा विकृतिहरू होलान्, होला विद्यार्थी संगठनहरूमा विकृति होलान्, विकृति त दलमै पनि त छन् नि । दलमा विकृति छन् भनेर हामी दलविहीन व्यवस्थाको कल्पना गर्छौँ ? महेन्द्रले १७ सालमा त्यही त गर्या थिए , त्यस्तो त होइन होला । त्यसलाई त सुधार गर्ने होला । ट्रेड युनियन अधिकारहरू संकुचन, स्वतन्त्र मिडियाहरू बलियो नबनून् भन्नाका निमित्त उनीहरूलाई दिइने विज्ञापनहरूमा नियन्त्रण अथवा करीब करीब निषेध, सामाजिक सञ्जालको कुरा भनिरहनु परेन । सामाजिक सञ्जाल स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको एउटा माध्यम हुनुपथ्र्यो, त्यहाँ एउटा संगठित जमात तयार गरेर अलिकति फरक विचार आयो कि त एकदमै बुलिङ गर्ने तहसम्म, ह्यारेसमेन्ट गर्ने तहसम्मको स्थिति छ । पोलिटिकली हामी एउटा निर्वाचित सर्वसत्तावादतिर, निर्वाचित एउटा अलोकतान्त्रिक रेजिमतिर जाँदै छौँ कि भन्ने प्रारम्भिक अवस्थाहरूले देखाइरहेको अवस्था छ ।’
ज्ञावलीले अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण प्रक्रिया थालनी गर्ने सरकारको कार्यशैली प्रति पनि असन्तुष्टी जनाए । संसद बोलाएर फेरि बन्द गरी अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविपरित भएको उनको भनाई छ । उनले नियमावलीमार्फत विधेयक पास गर्ने समयसीमा तोकेर छिटो कानुन निर्माण गर्न सकिने बताएका छन ।
