काठमाडौं । सरकारले अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्षमा उद्धव तिमिल्सिनालाई नियुक्त गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेतको कार्यकाल सकिएपछि छनोट समिति बनाएर विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो । समितिको अध्यक्षका लागि २७ जनाले आवेदन दिएकोमा ९ जना सर्टलिष्टिङमा परेका थिए । सर्टलिष्टमा परेकामध्येबाट कार्ययोजना प्रस्तुत गराई तीन जना छानिएका थिए । छानिएकामा पहिलो नम्बरमा जानुका ढकाल, दोस्रोमा डा. सुन्दरराम बोहरा र तेस्रो नम्बरमा उद्धव तिमिल्सिना थिए ।
मन्त्रिपरिषदले सिफारिसमा तेस्रो नम्बरमा रहेका तिमिल्सिनालाई नियुक्त गरेको छ । पहिलो र दोस्रोमा सिफारिसमा परेका ढकाल र बोहरालाई नगरी सरकारले तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका तिमिल्सिनालाई नियुक्त गरेको छ ।
को हुन् तिमिल्सिना ?
उद्धव तिमल्सिना जनप्रतिनिधि नभएको समय २०५८ देखि २०६८ सम्म आकर्षक जिल्ला सबैमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी(एलडीओ) भएका हुन् । उनी रामेछाप, मोरङ, काठमाडौं जस्ता आकर्षक जिल्लामा एलडीओ भएका थिए । उनले मोरङमा एलडीओ हुँदा ७५ लाख आन्तरिक आय नै मिनाहा गरेर समेत भ्रष्टाचार गरेका थिए । उनी एलडीओका रुपमा सबैभन्दा बढी अनियमिततामा संलग्न भएका थिए । पछि सरकारले सारै बदनाम एलडीओहरुको सरुवा गर्ने भएपछि उनले एलडीओ समाज नै खोलेर सरुवा नहुने चालबाजी समेत गरेका थिए ।
उपसचिव भएपछि उनी एलडीओकै रुपमा दसकसम्म कार्यरत रहँदा अकूत सम्पत्ति कमाए । एलडीओमा बदनाम भएका तिमल्सिना गोरखाको सीडीओ र सहचिव बढुवापछि सप्तरीको सीडीओ भएका थिए । सप्तरीमा तसीडीओ हुँदा विवादमा परेपछि गृहमन्त्रालयमा तानिएका तिमल्सिना राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभागको महानिर्देशकबाट अवकाश भएका हुन् ।
तिमिल्सिना जुटमिलको गैरकानुनी सेयर खरिदमा संलग्न
बिराटनगर जुटमिलको सरकारका नाममा रहेको सेयर गैरकानुनी रुपमा खरिद गर्नेमा उद्धवप्रसाद तिमल्सिना पनि हुन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशप्रसाद थपलिया र तिमिल्सिनाले गैरकानुनी रुपमा जुटमिलको सेयर किनेको बिषयमा न्यायिक छानबिन नै गठन गरिएको थियो । जुटमिलको शेयर किर्ते र घोटाला प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले २०७५ चैत ११ गते उच्चस्तरीय न्यायीक आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा अध्यक्ष उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल थिए । सदस्यहरुमा भरतलाल शर्मा, जगन्नाथ देवकोटा ,जनककुमार बराल र उमेश पाण्डे सदस्य थिए । उक्त समितिले एक महिना लगाएर अध्ययन गरेको थियो। समितिले अध्ययन प्रतिवेदन डेढ बर्षअघि तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृका यादवलाइ वुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयको घर्रामा थन्किएको छ ।
जुटमिलको सेयर कीर्तेमा संलग्न र न्यायिक छानबिनमा परेकै बेला छानबिन नसकिदै थपलियालाई सरकारले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाएको थियो । अर्का सेयर किर्तेमा संलग्न तिमल्सिनालाई आजको मन्त्रिपररिषद बैठकले बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्षम नियुक्त गरेको छ ।
तिमल्सिना नेकपाका नेता प्रदीप नेपालका नाता पर्दछन् । उनले बागमती सभ्यताको अध्यक्ष हुन मामामार्फत् ठूलै जोडबल गरेका थिए । बागमती सभ्यता विकास समितिको अधिकांश बजेट दुरुपयोग हुँदैआएको छ । उपभोक्ता समिति गठन गर्दै बजेटको ८० प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचार हुने भएकाले तिमल्सिनाले समितिमा नियुक्ति हुन सबै खालका अस्त्र प्रयोग गरेका थिए । नेपाल फेसबाट साभार गरिएको हो ।
