काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७६’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । विधेयक २०७६ पुस २४ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलपछि उक्त विधेयक प्रतिवेदनसहित संसदमा पेस भएको थियो । जुन मंगलबार निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संघीय निजामती सेवालाई स्वच्छ निष्पक्ष बनाई सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन विधेयकले भूमिका खेल्ने बताएकी थिइन् । सरकारी सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेनालगायतका लागि लिइने लिखित परीक्षाको विधि र प्रणालीलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन तथा सेवामा विभेदको अवस्था नहोस् भन्ने जस्ता विषयलाई विधेयकले समेटेको उनको भनाइ थियो ।
लोकसेवाले मुलुकका सबै भूभाग र समुदायका मानिसलाई समेट्नुपर्ने धारणा सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माको थियो । तीन तहको राज्य व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगको विधेयक सान्दर्भिक छ भन्दै संवैधानिक आयोगको विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई जोड दिइनुपर्ने धारणा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राखेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलक लागि जानेछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागु हुनेछ ।