काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस र इरानमाथि प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित नयाँ कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
ह्वाइट हाउसका अनुसार ट्रम्पले १८ सेप्टेम्बर २०२६ मा एचआर ५३३४ लाई कानुनको रूप दिएका हुन्। ‘लिन्डसे ओ. ग्राहम प्रतिबन्ध रुस तथा इरान कानुन २०२६’ नाम दिइएको यो कानुनले रुसमाथि प्रतिबन्ध, महसुल तथा अन्य आर्थिक पाबन्दीको दायरा विस्तार गरेको छ भने इरानमाथि यसअघि लगाइएका प्रतिबन्धलाई पनि निरन्तरता दिएको छ।
नयाँ कानुनले रुसी नेतृत्व र ऊर्जा क्षेत्रलाई लक्षित गरेको छ। त्यस्तै रुसको रक्षा उद्योगसँग सहकार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि पनि कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
रुसको ऊर्जा कारोबार तथा प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गर्ने भनिएको ‘छायाँ जहाजी बेडा’सँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई पनि कानुनको दायरामा ल्याइएको छ। यसअन्तर्गत त्यस्ता जहाजका मालिक, सञ्चालक, व्यवस्थापक, बिमा कम्पनी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षमाथि कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ।
कानुनले रुसबाट कच्चा तेल वा प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्ने केही देशका सामानमा अधिकतम १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त महसुल लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छ। भारत र चीनजस्ता रुसबाट ठूलो मात्रामा ऊर्जा खरिद गर्ने देश पनि यस व्यवस्थाको सम्भावित दायरामा पर्न सक्छन्।
यद्यपि, यसको अर्थ भारत वा चीनमाथि तत्काल १०० प्रतिशत महसुल लगाइएको भन्ने होइन। कुन देशमाथि कति महसुल लगाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ। नयाँ कानुनमा राष्ट्रपतिलाई अधिकतम १०० प्रतिशतसम्म महसुल लगाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ, तर यो व्यवस्था स्वतः सबै देशमा लागु हुने होइन।
कानुन कार्यान्वयन भएपछि राष्ट्रपतिले कुन देशमाथि यस्तो महसुल लगाउने र दर कति निर्धारण गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्नेछन्। भारत र चीनको नाम चर्चामा आउनुको मुख्य कारण यी दुवै रुसबाट ऊर्जा खरिद गर्ने ठूला देश हुनु हो।
कानुन राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको ३० दिनपछि प्रभावकारी हुनेछ। त्यसपछि कानुन कार्यान्वयन हुनुअघिका १२ महिनामा कुल खरिदको आधारमा रुसी कच्चा तेल वा प्राकृतिक ग्यासका शीर्ष पाँच खरिदकर्तामध्ये रहेका देशबाट आयात हुने सामानमा अधिकतम १०० प्रतिशतसम्म महसुल लगाउन सकिने व्यवस्था छ।
तर प्राकृतिक ग्यासको हकमा केही छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ। कुनै देशले उक्त अवधिमा रुसबाट गरेको ग्यास आयात रुसको कुल ग्यास निर्यातको १५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको तथा रुसी ग्यास खरिद घटाउन त्यस देशले ‘महत्त्वपूर्ण कदम’ चालेको अवस्थामा ग्याससम्बन्धी महसुलबाट छुट पाउन सक्ने व्यवस्था छ।
रुसमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध छल्न वा उसको ऊर्जा कारोबारलाई निरन्तरता दिन प्रयोग हुने भनिएका जहाजको सञ्जाललाई ‘छायाँ जहाजी बेडा’ भनिन्छ। नयाँ कानुनले यस्ता जहाजसँग सम्बन्धित रुसी तथा विदेशी व्यक्ति र संस्थालाई समेत लक्षित गरेको छ। रुसी ऊर्जा उत्पादनलाई सहयोग गर्ने वा प्रतिबन्ध छल्न सहयोग पुर्याउने विदेशी पक्षमाथि पनि कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी नयाँ कानुनको दायरा रुस सरकार र उसको ऊर्जा क्षेत्रसम्म मात्र सीमित नराखी रुसी ऊर्जा कारोबारलाई सहयोग गर्ने विदेशी व्यक्ति, संस्था, जहाज तथा व्यावसायिक सञ्जालसम्म विस्तार गरिएको छ।
