काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्ताव गरेको निजी विद्यालयको शुल्कमा लाग्ने कर गरिब तथा निम्न आय भएका नागरिकलाई लक्षित नभई सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन ल्याइएको जवाफ दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै बजेट सार्वजनिक भएको एक महिना बितिसक्दा पनि करसम्बन्धी भ्रम कायमै रहेको बताए।
उनले भने, ‘नेपालका करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका गैर–निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले प्रस्तावित करले उनीहरूलाई असर गर्दैन। केही निजी विद्यालयमा लाग्ने ३ प्रतिशत समता शुल्कबाट सङ्कलित रकम सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुधार गर्न खर्च गरिनेछ। १० हजार रुपैयाँ निजी विद्यालयमा खर्च गर्ने परिवारले करिब ३०० रुपैयाँ योगदान गर्दा त्यसबाट सङ्कलित रकम भुइँमान्छे, सीमान्तकृत, दलित तथा निम्न आय भएका समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गरिनेछ।’
यो नीति समतामूलक भएको भन्दै वामपन्थी विचारधाराले समेत समर्थन गर्नुपर्ने बताए। उनले २०६४ सालमै यस्तो व्यवस्था सुरु भएको स्मरण गराउँदै अहिले भने मध्यम वर्गमाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भनेर विभिन्न कर छुटको व्यवस्था गरिएको सुनाए।
वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिइएको तथा निजी विद्यालयमा बालबालिकाको शिक्षामा गरिएको २५ हजार रुपैयाँसम्मको खर्च कर कटौती गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
उनले थपे, ‘मध्यम वर्गमा भार नपरोस् भनेर एकातिर छुट दिएका छौँ, अर्कोतर्फ उठेको रकम सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको व्यापक रूपान्तरणमा खर्च गर्नेछौँ।’
राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताए। ‘आम्दानी ह्वात्तै बढाउन नसक्दा खर्च धान्न थोपाथोपा गरेर राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्छ। कर नउठाउने, खर्च मात्रै गरिराख्ने हो भने हामी गम्भीर राष्ट्र बन्दैनौँ’ उनले भने।
