काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सांसद क्षितिज थेबेले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिरिक्त कर लगाएर नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि आर्थिक बोझ थपेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि बजेटमार्फत ती क्षेत्रमा थप शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। शिक्षामा लगाइएको अतिरिक्त समता शुल्कले ज्ञान हासिल गर्ने अवसरलाई सीमित बनाउने खतरा रहेको उनको टिप्पणी थियो।
शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क थपेर सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारमाथि अप्रत्यक्ष रूपमा अङ्कुश लगाउन खोजेको आरोप समेत उनले लगाए। सरकारका नीतिका कारण अब जन्मदेखि मृत्युशय्यासम्म नागरिकले करको बोझ व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने खतरा बढेको उनले दाबी गरे।
बजेटका कर प्रस्तावमाथि कडा व्यङ्ग्य र आपत्ति जनाउँदै उनले बैठकमा भने, ‘नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि पनि आर्थिक बोझ लगाइयो। शिक्षामा अतिरिक्त समता शुल्कले बुद्धिमा बिर्को लाउने काम भएन र ? जसकारण ज्ञानको बन्ध्याकरण भएन र ? हाम्रो विद्वान अर्थमन्त्रीज्यू जस्तै विद्वान उत्पादन गर्न नपाउने भएकै हो त ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत समता शुल्क लगाउने गरी आएको बजेटले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यस्तो लाग्छ अब एउटा बालक जन्मिने बित्तिकै अतिरिक्त स्वास्थ्य कर तिर्नुपर्ने र जीवनको अन्तिम घडीमा मृत्युको शय्यामा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। राइड सेयरिङमा ६ प्रतिशत करले समग्र युवापुस्तालाई समग्र रूपमा असर गरेको छ।’
सांसद थेबेले पछिल्लो समय लोकप्रिय बनेको राइड सेयरिङ सेवामा प्रस्ताव गरिएको ६ प्रतिशत करले स्वरोजगार तथा डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडिएका युवाहरूको आय र रोजगारीमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्क समेत गरे।
