काठमाडौँ । लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका निर्माण आयोजनाहरूको ठेक्का तत्काल तोड्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि सरकार र निर्माण व्यवसायीबिच तीव्र टकराव उत्पन्न भएको छ । निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण काम ठप्प पारेका व्यवसायीहरूले मन्त्रालयको कदमको कडा प्रतिवाद गर्दै राज्यले आफूहरूलाई ‘अपराधी’ सरह व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।
मूल्य समायोजनको सट्टा सरकारले उल्टै कारबाहीको डण्डा चलाउन खोजेको भन्दै व्यवसायीले सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि देशभरका पूर्वाधार आयोजनाहरू थप अनिश्चित बन्ने देखिएको छ ।
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएकाले आयोजनामा मूल्य समायोजन र म्याद थपको माग गर्दै व्यवसायी लामो समयदेखि काम ठप्प पारिरहेका छन् । सोहीक्रममा मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकदारमाथि कठोर बन्ने नीति अख्तियार गर्दा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने राज्यले आफूहरूलाई अपराधीको रूपमा चित्रण गरेको भन्दै सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत् निर्माण व्यवसायीको मूल्य समायोजनको माग सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमाथि संसदमा छलफल जारी छ । निर्माण व्यवसायी भने सरकारले मूल्य समायोजनमा ढिलाइ गरेको भन्दै निर्माण कार्य अघि बढाएका छैनन् ।
मन्त्रालयले दियो काम रोकिएका ठेक्का खारेजीको चेतावनी
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने र कार्यस्थलमा अनुपस्थित हुने निर्माण व्यवसायीमाथि तत्काल कारबाही अघि बढाउन सडक विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयको यो निर्देशन विशेषगरी ती आयोजनामा केन्द्रित छ, जहाँ सार्वजनिक निकायबाट कुनै बाधा अवरोध नभए पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।
सचिव सिग्देलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सुरु ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भइसक्दा पनि भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम रहेका आयोजनाहरूको हकमा तत्काल खरिद सम्झौता तोड्न भनिएको छ ।
यसैगरी, एक महिना भन्दा बढी समयदेखि कार्यस्थलमा निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति नरहेका ठेक्काहरूलाई निरन्तरता दिनुको औचित्य नभएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रालयले आयोजना व्यवस्थापन र लक्ष्य प्राप्तिमा पर्ने असरका लागि सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
व्यवसायीको आक्रोशः सरकारले ‘अपराधी’ सरह व्यवहार गरेको आरोप
मन्त्रालयको यो निर्देशनप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति जनाउँदै सशक्त प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमलाई अमानवीय र व्यवसायीलाई मानसिक रूपमा आतंकित पार्ने कार्यको संज्ञा दिएको छ ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै व्यवसायीलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्दै कारबाहीको धम्की दिनु न्यूनतम मानवीय संवेदनाको उपहास हो । यसले राज्य प्रणालीप्रति व्यवसायीको भरोसा टुटाएको छ ।’
राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा व्यवसायीहरूलाई ‘अपराधी’ सरह व्यवहार गर्दै कारबाहीको धम्की दिनु न्यूनतम मानवीय संवेदनाको समेत उपहास भएको महासंघको ठहर छ । व्यवसायीका अनुसार एकातिर मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र आर्थिक रूपमा धराशायी भएको छ भने अर्कोतिर सरकारी कर्मचारीहरूले डिजाइन परिवर्तन, भेरिएसन अर्डर र म्याद थपजस्ता प्राविधिक विषयमा समयमै निर्णय नगरिदिँदा आयोजनाहरू रुग्ण बन्न पुगेका हुन् ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सरकारी आश्वासन र व्यवहारमा आकाश–पातालको फरक देखिएको भन्दै राज्य प्रणालीप्रति निर्माण व्यवसायीहरूको आशा र भरोसा टुटेको उल्लेख गरे ।
मूल्यवृद्धिको भयावह अवस्था
पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको बजारमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई थप सङ्कटमा धकेलेको महासंघको दाबी छ । विशेषगरी रुस–युक्रेन युद्ध र इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको हमलाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम आधारित उत्पादन र कच्चा पदार्थको मूल्य बढेपछि नेपालमा पनि त्यसको सीधा असर देखिएको छ ।
महासंघका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीका अनुसार बिटुमिन र पेट्रोलियम पदार्थमात्र नभई खानेपानी र विद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको मूल्यमा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । तथ्यांकअनुसार कभर कन्डक्टर वायरको मूल्य करिब शतप्रतिशतले बढेको छ भने सिम्लेस पाइपमा ७५ प्रतिशत, एचडीपी पाइपमा ६५ प्रतिशत र जीआई पाइपमा ५५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले मूल्य समायोजन गरेर व्यवसायीलाई राहत दिनुको साटो उल्टै ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिनु न्यायपूर्ण नभएको उनको तर्क छ ।
यस्तो छ सामग्रीको मूल्य वृद्धिको अवस्था
कभर कन्डक्टर वायरः करिब १०० प्रतिशत
सिम्लेस पाइपः ७५ प्रतिशत
एचडीपी पाइपः ६५ प्रतिशत
जीआई पाइपः ५५ प्रतिशत
फिटिङ सामग्रीः ५० देखि ६० प्रतिशत
सामग्रीको मूल्य बढेको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिन नसक्नुलाई व्यवसायीहरूले सरकारको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
बढ्दो टकरावका कारण विकास निर्माणमा पर्ने असर
सरकार र व्यवसायीबिचको बढ्दो द्वन्द्वले नेपालको पूर्वाधार विकास अहिले गम्भीर अन्योलको भुमरीमा फसेको छ । महासंघले आफ्ना माग पूरा नभए देशभर सञ्चालित विकास आयोजनाहरू ठप्प पार्दै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरू सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ । यसले गर्दा सरकारी पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार नहुने मात्र नभई, बजारमा तरलता अभाव सिर्जना हुने र बैंकिङ प्रणालीमा समेत ऋण असुलीको संकट आउने जोखिम बढेको छ ।
एकातिर समयमै आयोजना सम्पन्न गराएर नागरिकलाई सुविधा पुर्याउनुपर्ने मन्त्रालयको दबाब छ भने अर्कोतिर चर्को लागतका कारण काम गर्न नसक्ने व्यवसायीको अडानले मुलुकको विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने देखिएको छ । राज्य र निर्माण क्षेत्रको यो टकरावले देशभरका पुल, सडक र खानेपानी जस्ता संवेदनशील आयोजनाहरू थप अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ, जसको सीधा मार आम नागरिकमाथि पर्ने निश्चित छ ।
