काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक तथा उपकार्यकारी निर्देशकहरूलाई स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा जुट्न सुझाव दिएका छन् ।
प्राधिकरणमा आयोजित छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले बजेटमा समेटिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यान्वयनका क्रममा देखिने नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोध समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने बताए । उनले कार्यान्वयनको नेतृत्व भने प्राधिकरणकै व्यवस्थापनले लिनुपर्ने धारणा राखे ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रसारण लाइन र सबस्टेशन लगायतका संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजनासहित मातहतका निकायलाई परिचालन गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको सुझाव छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणका अधिकारीहरूले आफूसँग रहेको लामो अनुभव, दक्षता र क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गर्दै समस्याको पहिचान मात्र नभई समाधानका ठोस प्रस्ताव पनि व्यवस्थापन तहबाट आउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
‘यसपटक प्राधिकरणले माग गरे अनुसारको बजेट प्राप्त गरेको छ । अब त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा सुधार र गुणस्तरीय तथा दिगो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणकै हो,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले सामाजिक उत्तरदायित्वसँगै प्रतिफलमुखी लगानीमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले आगामी वर्षहरूका लागि प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाबारे स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत महसुल बक्यौता असुलीको विषयलाई प्राधिकरणले नियमित कार्यसूचीको रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिए । विषयको उठानसँग त्यसको नियमित अनुगमन गर्दै निष्कर्षमा पुर्याउन उनको सुझाव छ । संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने, कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउने तथा प्राथमिकताका आयोजना छनोट गरी अगाडि बढ्ने विषयमा उपकार्यकारी निर्देशकहरूलाई ढुक्क भएर सुझाव र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरे ।
छलफलमा उपकार्यकारी निर्देशकहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्र अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुका साथै आगामी कार्य योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन असार १५ गतेभित्र विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिएका थिए ।
