काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको न्यायालय फैसला कार्यान्वयनको मामलामा निरीह हुनुपरेको बताएका छन् ।
बुधवार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले अदालतको आदेश, निर्देशन र फैसला कार्यान्वयनमा नलगेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
गिरिबन्धु टी स्टेट सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला आजसम्म पनि सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याउँदा सम्बन्धित पक्षले ठुलो पीडा व्यहोर्नुपरेको दृष्टान्त उनले समितिमा पेस गरे । सांसद न्यौपानेले संविधान र कानुनले किटान गरेका विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि संसद् र संसदीय समितिले सरकारलाई कडा रूपमा सचेत गराउनुपर्ने माग समेत गरे ।
बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले भने, ‘हामीले संविधानमा लेख्यौ–अदालतको आदेश, निर्देशन, फैसला मान्नुपर्दछ । हामीले कानुनमा भन्यौ–ढिलो न्याय पाउनु, न्याय पाउनु नै होइन । त्यसैले न्याय छिटो दिनुपर्छ भन्यौ । एक त फैसला नै हुँदैन । दोस्रो फैसला भए पनि कार्यान्वयनको गति यो छ । अब फैसला कार्यान्वयनको जिम्मा हामीसँग भइसके पश्चात् सभामुख मार्फत यसमा सम्बन्धित सरोकारवाला जस्तो समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन समिति गठन गर्नु । यो विषय २०६४ साल पुस ६ गते नै बोल्यो । विवाहलाई मान्यता दिनु भनेर । आज विवाह गर्ने उमेर नै सिद्धियो होला । सुप्रिमकोर्ट भन्छ–मान्यता देऊ । आजसम्म राज्यले दिँदैन । यसले पार्ने प्रभाव त्यस्तो छ । यही गिरिबन्धु टी स्टेटको भन्नु हुन्छ भने–आज पनि मैले देखेको छु–बिर्तामोड बसपार्क १४ सय वटा घडेरी छन् । नौ सय वटा घर छन् । तर रोक्का रहेका छन् । न उनीहरूको सम्पत्ति फुकुवा हुन्छ, न उनीहरूलाई सुव्यवस्थित गरिएको छ । आज फैसला कार्यान्वयन राज्यले नगरेका कारण कता कता मलाई भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ–स्वतन्त्र न्यायपालिका भने पनि निरीह हुनुपरेको हाम्रो अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय ।’
सांसद न्यौपानेले नेपालको न्यायपालिकालाई कागजी रूपमा स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिए पनि व्यवहारमा भने त्यसमाथि राज्यको नियन्त्रण अझै कायमै रहेको जिकिर गरे । अदालतले वर्षौँअघि दिएका निर्देशनात्मक आदेशहरूलाई सरकारले उपेक्षा गर्दा विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो ।
