रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले तत्काल सबै मन्त्री फेर्ने र वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई यथावत् राखेर बजेट बनाउने समझदारीका साथ अगाडि बढेका थिए । तर, दुई दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको यो समझदारी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिमा महामन्त्री गगन थापा पक्षको वर्चस्व रहेको छ भने संसदीय दलमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको बहुमत छ ।
पार्टीका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनसहितका नेताहरूले एमाले नेतृत्वसँग बसेर तत्काल मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम यही सरकारले ल्याउने, बजेटसम्म वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नै रहने र त्यसपछि कांग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने समझदारी गरेका थिए ।
तर, जेठ १० गते भएको उक्त समझदारी जेठ ११ गते नीति तथा कार्यक्रम आएपछि कार्यान्वयन हुन सकेन । सोही दिन बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एमालेसँग भएको पूर्वसहमति अनुसार मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्री फेर्नुपर्ने अडान राख्दै पार्टीको प्रदेश तथा केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेपछि पुनर्गठन प्रक्रिया रोकिएको हो ।
पार्टी नेतृत्वले गरेको समझदारी कार्यान्वयन नगरेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीसँग नेतृत्व असन्तुष्ट भएको स्रोतले जनाएको छ ।
“हामीले समझदारी कुनै व्यक्ति विशेषलाई हेरेर गरेका थिएनौँ । गत वर्ष बजेटमा समस्या आयो, त्यसैले यसपटक केही नयाँ अनुहार पठाएर जाऔँ भनेका थियौँ । बजेटपछि नेतृत्व लिने नै कुरा थियो तर चौधरीजीले त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन,” कांग्रेस प्रदेश समितिका एक पदाधिकारीले भने ।
जेठ ११ गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम १३ गते पारित भइसकेको छ । तर, बजेट यही सरकारले ल्याउने कि नयाँ मन्त्रीहरूले भन्ने विषय अझै अन्योलमा छ । बिहीबार पुनः एमाले र कांग्रेसका प्रदेशस्तरका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसी वर्तमान मन्त्रीहरूबाट बजेट निर्माण सहज नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा नयाँ मन्त्री र विज्ञहरूको साथ लिएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
छलफलमा एमालेबाट प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेल, उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ तथा कांग्रेसबाट प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन, उपसभापति राजु खनाल र कोषाध्यक्ष प्रकाश रानासहितका नेताहरू सहभागी थिए । उनीहरूबीच मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र बजेटका विषयमा पुनः अनौपचारिक सहमति भएको छ ।
एमाले उपाध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठले बिहीबारको छलफल स्वीकार गर्दै नयाँ पात्रहरूलाई जिम्मेवारी दिएर बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको बताए । उनले भने, “यसअघि कांग्रेस संसदीय दलको फरक निर्णयले प्रक्रिया रोकिए पनि नयाँ कार्यशैलीका साथ जानुको विकल्प छैन ।”
कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रकाश रानाले पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे पुनः छलफल भएको र छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यतिबेला प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा जुट्नुपर्ने समय हो । तर, वर्तमान मन्त्रीहरू कतिबेला पद जाने हो भन्ने अन्योलमा छन् भने आकांक्षीहरू छिटो जिम्मेवारी पाए बजेट बनाउन सहज हुने पर्खाइमा छन् । मन्त्री हेरफेरको चर्चाकै बीच कांग्रेस संसदीय दलले आलोपालो नेतृत्वको पुरानो सहमति कार्यान्वयनको विषय उठाएपछि सत्ता गठबन्धनभित्र नयाँ राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने निष्कर्षसहित एमाले संसदीय दलको कार्यालयलाई औपचारिक जानकारी पठाएको छ । यसले गर्दा मन्त्री हेरफेरभन्दा पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तनको बहस प्रमुख बनेको छ । कांग्रेस कोषाध्यक्ष रानाका अनुसार केन्द्रमा पनि विभिन्न प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल भइरहेकाले लुम्बिनीमा पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने माग उठेको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले बजेट निर्माणको समयमा मन्त्री मात्र परिवर्तन गर्दा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुने भएकाले नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भयो ।
हाल एमालेका चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकार कांग्रेससहितका दलहरूको समर्थनमा सञ्चालन भइरहेको छ । एमालेका एक सांसदका अनुसार मुख्यमन्त्री परिवर्तनको निर्णय केन्द्रबाट हुने भए पनि प्रदेश तहमा मन्त्री फेरबदलको गृहकार्य जारी थियो । एमालेभित्र मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित संसदीय दलमा दबाब दिइरहेका छन् ।
यद्यपि, कांग्रेसभित्र डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नै पुन: मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा भने पूर्ण एकमत नरहेको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेसका कतिपय सांसदहरू बजेटसम्म एमाले नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् । पूर्वमन्त्री वीरबहादुर रानाले मन्त्रिमण्डल परिवर्तन निश्चित भए पनि समयबारे ठोस निर्णय नभएको जानकारी दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले भने बजेटअघि नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना कम रहेको बताए । २०८१ साउनमा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ सांसद छन् । ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ, जहाँ एमाले–कांग्रेस मिल्दा ५६ सांसदसहित स्पष्ट बहुमत पुग्छ । सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर ८ मा झार्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
