काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आज कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिदै सो छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूबाट प्राप्त सुझावलाई बहसपत्र तयारीका क्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिने बताएका थिए । सो अवसरमा उनले सरकार नीजिमैत्री नीति लिई अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्दै व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
संयोजक शाहले सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै उनले गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पुर्याउने कार्यमा संलग्नहरुमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
छलफलमा उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु दिव्यमणी भण्डारी, अन्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, डा उपेन्द्र महतो, रवि केसी, शिवरतन शारदा, दिपक मल्होत्रा, राजेश काजी श्रेष्ठ, राजुबाबु श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, विजय राजभण्डारी, आनन्द बगरिया, प्रदिप श्रेष्ठ, कुश कुमार जोशी, भवानी राणा, सुरज वैद्य, शशी अग्रवाल, सुरहित ज्योती, प्रकाश डोटेल, शतिस शर्मा, सुदिप आचार्य, डा राजेन्द्र केसी, योगेन्द्र शाक्य, शेरसिंह श्रेष्ठ, सुमन पाण्डे, हेमन्त गोल्छा, दिपक दहाल, शंकर घिमिरे, क्याबिनेट श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल, संगिता श्रेष्ठ, ज्योत्सना श्रेष्ठ, विरेन्द्र राज पाण्डे र हरिभक्त शर्मा सहभागी थिए ।
उनीहरुले संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारका सुझावहरु समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । निजी क्षेत्रले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको राय व्यक्त गरे । उनीहरुले आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए । संविधानले निजी क्षेत्रलाई ‘मुनाफाखोरी’ दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदार र ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।
यस्तै संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द अस्पष्ट भएकाले यसलाई ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ लेखिनुपर्ने उनीहरुको सुझाब थियो । यस्तै, निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने साझा राय थियो ।
उनीहरुले कर प्रणाली र संघीय संरचना सुधारका लागि सुझाब दिनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दोहोरो कर तथा दोहोरो नियमन भइरहेको गुनासोबारे ध्यानार्कषण गराउदै कर प्रशासनमा स्पष्टता हुनुपर्ने माग राखेका थिए । उनीहरुले भ्याट क्लियर नभए आयकर चुक्ता नदिने जस्ता विरोधाभासी व्यवस्था हटाउनुपर्ने राय व्यक्त गरे । कानुनको फरक–फरक व्याख्या र सरकारी निकायहरूको तजबिजीका कारण व्यवसायी असुरक्षित भएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले दश पन्ध वर्ष पुराना कर, भ्याट वा बैंकिङ मुद्दा निकालेर व्यवसायीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
यसअघि कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दलबाट लिखित सुझाब लिई छलफल गरिसकेको छ । कार्यदलले विभिन्न समयमा संविधानविद, कानूनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वप्रशासक , पूर्व कुटनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक व्यक्तित्वहरुसँग छलफल गरी सुझाब संकल्नका लागि छलफल गरिसकेको छ । यस्तै, संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका लागि आम नागरिकसँग राय सुझाव माग गरिसकेको छ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग सुझाब संकल्नका लागि छलफललाई निरन्तरता दिइने कार्यदलले जनाएको छ ।
