काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशमा डा। मनोजकुमार शर्माले पदभार सम्हालेपछि उनीपछि वरिष्ठ न्यायाधीश को हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा शर्माले पदभार ग्रहण गरेपछि बुधबार न्याय परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा सपना मल्ल प्रधानको नाम वेबसाइटमा राखेको थियो । तर, बिहीबारदेखि न्याय परिषद्ले प्रधानको नाम हटाएर खाली राखेको छ ।
वरिष्ठतम न्यायाधीशमा प्रधानको नाम एक दिन राखेर किन हटाइएको भन्ने प्रश्नमा न्याय परिषद्का सूचना अधिकारी कुवेर पाण्डेले स्पष्ट जानकारी नआएकाले नाम हटाइएको बताए । वरिष्ठ न्यायाधीश को हो भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीशबाट स्पष्ट जानकारी आएपछि मात्रै नाम राख्छौ, पाण्डेले भने ।
विगतमा वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुँदा उनीपछिको न्यायाधीशलाई वरिष्ठतम न्यायाधीश हुने गर्दथ्यो । तर, यो पटक संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता छाडेर चौथो वरीयता क्रममा रहका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश को हुन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
संविधान र प्रचलित कानुनले वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरे पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये ’को वरिष्ठतम् हो ?’ भनेर संविधान र कानुनमा कतै उल्लेख छैन । सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश न्याय परिषद्को सदस्य हुने र न्याय सेवा आयोगको सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
संविधानमा प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भई तीन वर्ष काम गरेको अनुभव राखिएको छ । तर, वरिष्ठतम न्यायाधीशको योग्यताको हकमा के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण वरिष्ठतम न्यायाधीश कसलाई तोकिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १५३ मा न्यायाधीशको सरुवा, नियुक्ति, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्त र न्याय प्रशासनसम्बन्धी विषयको सिफारिस गर्न र परामर्श दिन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय परिषद् हुने व्यवस्था छ । जसमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १५४ मा न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने यो आयोगमा पनि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य हुने व्यवस्था छ । न्याय परिषद् ऐन २०७३, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ र न्याय परिषद् नियमावली २०७४ मा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको परिभाषा छैन ।
शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि उनी भन्दा माथि न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल थिए । शर्मा पछि न्यायाधीश नहकुल सुवेदी थिए । प्रधानन्यायाधीशको वरीयता भन्दा तलको न्यायाधीशलाई वरिष्ठतम न्यायाधीश मान्ने हो भने सुवेदीलाई न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको सदस्य तोक्नुपर्ने हुन्छ । यदि वरिष्ठताका आधारलाई मान्यता दिँदा पहिलो नम्बरमा सपना मल्ल प्रधान र उनीपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश शर्माले यस अघि कामु प्रधानन्यायाधीश भएकी सपना मल्ल प्रधानलाई वरिष्ठतम न्यायाधीश नदिने निश्चित भइसकेको छ । किन की न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगमा गत बुधबार न्यायाधीश प्रधानको नाम राखेर बुधबार साँझदेखि उनको नाम हटाइसकेको छ ।
न्यायाधीश रेग्मी र फुयाँललाई पनि वरिष्ठतम न्यायाधीश नबनाएर शर्मा सुवेदीलाई वरिष्ठतम न्यायाधीश बनाउन चाहन्छन् । तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई वरिष्ठतम न्यायाधीश बनाउँदा न्याय परिषद्मा अल्पमतमा परिने र न्यायाधीश नियुक्तिमा आफू अनुकुल निर्णय गर्न सक्ने अवस्था बन्ने देखिँदैन । संवैधानिक परिषद्ले तीन जनापछि चौथो वरीयताक्रममा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुले पनि उनीपछि बरियतामा रहेका न्यायाधीश डा। नहकुल सुवेदी वरिष्ठतम न्यायाधीश बन्न सक्छन् ।
