वि.सं.२०८३ वैशाख २७ आइतवार

बाँकेको कोहलपुरमा अतिक्रमित बस्ती हटाउन बिहानैबाट डोजर परिचालन

khanepani

बाँके । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा धमाधम खाली गराइँदै छ ।

‘वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासीको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्छ । यसै अलपत्र पार्दैनौं,’ कोहलपुरका मेयर पूर्णप्रसाद आचार्यले भने, ‘तर सुकुमबासीका नाममा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन ।’

उनका अनुसार वडा नं ११ स्थित कोहलपुर नगर विकास समितिको कोहलपुर ३ (ख) अन्तर्गत पर्ने करिब ३६ बिघा क्षेत्रफल (क्रिकेट मैदान आसपास) जमिन अतिक्रमण गरी ७५१ परिवारले घरटहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् । तीमध्ये अव्यवस्थित बसोबासी ४१६, भूमिहीन दलित १७२ र भूमिहीन सुकुमबासी १६३ जना रहेका छन् ।

नगरपालिकाले हिजोदेखि उक्त क्षेत्रमा डोजर लगाएर अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाउन सुरू गरेको हो । नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाले शनिबार दुई वटा डोजरमार्फत हिजो ४० वटा घरटहरा भत्काइएको जानकारी दिए ।

‘नगरपालिकाले वैशाख १६ गते १० दिने अल्टिमेटम दिएर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न अनुरोध गरेको थियो,’ उनले भने । आज आइतबार थप ६-७ वटा डोजर परिचालन गरिएको छ ।

हालसम्म सम्पर्कमा ७३ घर वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासी परिवार आएको र उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमार्फत अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइँदै गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

मेयर आचार्यले बस्ती विकासका क्रममा केही व्यक्ति तथा विचौलियाको संलग्नतामा नक्कली कागजात तयार गर्ने, जग्गा किनबेच गराउने तथा आर्थिक लाभ लिने गतिविधिबारे उजुरी आएको बताए ।

यसैबीच, नगरपालिकाले वर्षौँदेखि सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुमबासी तथा भूमिहीन दलितको पहिचान प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । यसका लागि अभिलेख व्यवस्थापन समिति गठन गरी घरधुरीको अवस्था, बसोबास अवधि, आर्थिक अवस्था तथा अन्यत्र जग्गाजमिन भए नभएको विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।

समिति संयोजक सुनिता सुनारले तथ्याङ्क सङ्कलन तथा कागजात प्रमाणीकरणको काम भइरहेको बताइन् ।

गत वर्ष ७५१ जनाले भूमिहीन सुकुमबासी तथा भूमिहीन दलितका रूपमा फाराम भरे पनि पहिचानका क्रममा भूमिहीन दलित १५३ जना र भूमिहीन सुकुमबासी १४१ जना मात्रै वास्तविक रूपमा भेटिएको समितिले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट वैशाख २५ गते जारी भएको सुकुमबासी बस्तीसम्बन्धी अन्तरिम आदेश नगर विकास समितिको अतिक्रमित जमिनको हकमा लागू नहुने स्पष्ट प्रष्टीकरण दिएको छ ।

ranechhap