काठमाडौँ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुन दिवसको अवसरमा शनिबार कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि नयाँ बहस शुरु भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमै उनले न्यायपालिका माथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको संकेत गर्दै संविधानवाद, विधिको शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएकी थिइन् ।
उनको अभिव्यक्तिलाई पछिल्लो प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियासँग जोडेर पनि हेरिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले केही दिनअघि वरिष्ठताको सूचीमा चौथो स्थानमा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि न्यायालयभित्र र बाहिर बहस चर्किएको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसहित तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पछि पारिएको भन्दै न्याय क्षेत्रभित्र असन्तोष देखिएको छ ।
नेपालको न्यायीक इतिहासमै पहिलोपटक वरिष्ठता मिचिएको आरोप लागिरहेका बेला मल्लको अभिव्यक्ति अझ अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । उनले प्रत्यक्ष रूपमा नाम नलिए पनि राज्यका शक्तिकेन्द्रहरूले न्यायपालिकालाई ‘आज्ञाकारी संस्था’ बनाउने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएकी छन् ।
यति मात्र होइन, उनले संविधान र संवैधानिक नैतिकताभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अधिकार र कानुनको प्रयोगको नाममा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिन् र न्यायलाई निष्पक्ष संस्थाको सट्टा व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ जोगाउने माध्यम बनाउन खोजिएको संकेत पनि गरिन् ।
मल्लले विधि र संवैधानिक परम्परा तोडेर गरिने निर्णयले निरंकुशताको संकेत दिने टिप्पणी गर्दै ‘एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न सकिँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिदै आफुलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नगरिएको प्रति संकेत गरेकी थिइन् ।
उनले न्यायाधीशहरूलाई दबाब र त्रासबाट मुक्त भएर काम गर्न आग्रह गर्दै दुई तिहाइ सरकारको डर वा महाअभियोगको त्रासबाट नडराउन खुला आह्वानसमेत गरिन् ।
साथै उनले कार्यक्रममा उपस्थित रहेका सभामुख डिपी अर्यालको न्यायपालिका पनि ‘सरकारको स्पिरिट’ मा चल्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मल्लले न्यायपालिका संविधानको भावना अनुसार चल्नुपर्ने बताइन् । उनले सरकारको गतिसँगै न्यायपालिका चल्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि न्यायालयलाई स्रोत र साधनले सक्षम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले आफ्नो जीवनभर विभेद र अन्यायविरुद्ध संघर्ष गरेको उल्लेख गर्दै अझै लडाइँ बाँकी रहेको बताएर उनले कार्यपालिकासँगको द्वन्द अझ बढ्ने संकेत समेत गरेकी छन् । उनले संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउन नागरिक समाज, नेपाल बार, सञ्चारमाध्यम र सबै सरोकारवालालाई एकजुट हुन अपिल गरिन् ।
मल्लको यो भाषणलाई धेरैले सामान्य औपचारिक मन्तव्यभन्दा फरक र राजनीतिक तथा संवैधानिक सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता क्रम मिचिएको विवादपछि आएको यो अभिव्यक्तिले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धलाई लिएर नयाँ बहस सुरु गराएको छ र यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच नयाँ द्वन्दको बिजारोपण भएको रुपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
