काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकलाई व्यवस्थापन नगरी विस्थापन गर्नु समाधान नभएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै बस्नेतले जग्गा व्यक्तिको नाममा नहुन सक्ने र कागजपत्र अपूर्ण हुन सक्ने भए पनि त्यहाँ बस्ने मानिसहरू यही देशका नागरिक भएकाले उनीहरूको बसोबास र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार बराबरी रहेको जिकिर गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्- ‘जग्गा उनीहरूको नहुन सक्छ, कागजपत्र नहुन सक्छ। तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू राज्यबाहिरका होइनन्। उनीहरू यही देशका नागरिक हुन्। उभिने ठाउँ र सम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार उनीहरूलाई पनि बराबरी छ ।’
बस्नेतले समस्या समाधानका लागि छिटो, न्यायोचित र मानवीय ढंग अपनाउनुपर्नेमा जोड दिडिया वर्षौँसम्म भुटानी शरणार्थीलाई आश्रय दिएको नेपालले यस्ता विषयमा कानुनी पक्षसँगै मानवीय पक्षलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले वर्षायामको समयमा नागरिकलाई विस्थापित गर्दा रोग, पीडा र कष्ट बढ्ने तथा विद्यालय र धार्मिक संरचना भत्काउने कार्य अमानवीय भएको टिप्पणी गर्दै यस्तो कार्यलाई राज्य आतंकको चरम रूपको संज्ञा दिएका छन् ।
सरकारी जग्गा भए पनि त्यसमा बसोबास गर्ने नागरिकको अवस्थालाई बेवास्ता गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले राज्यको अस्तित्व नै जनताबाट हुने भएकाले जनतालाई विस्थापित गरेर शासन सञ्चालन गर्न नसकिने बताए ।
बस्नेतले यस्ता घटना अन्य दल सत्तामा हुँदा भएको भए कस्तो प्रतिक्रिया आउँथ्यो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् । उनले गरिब जनताको पीडालाई केवल शब्द र गीतमा सीमित नराखी व्यवहारमै न्याय दिलाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
