काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई बाध्यात्मक परिस्थिति भएको जवाफ अदालतमा दिएका छन् । साथै उनले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले पदीय हैसियत देखाएर रिट हाल्ने हकदैया नभएकाले रिट खारेज योग्य भएको दाबी गरेका छन् ।
केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष कारण खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विधानको व्यवस्था बमोजिम विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार भव्यताका साथ सम्पन्न भएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले २०८२ पुस २६, २७ र २८ मा विधिवत् रूपमा सम्पन्न हुने पूर्व जानकारी गराउँदै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई महाधिवेशनका लागि निर्देशन दिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेस गरिएको पनि जवाफमा उल्लेख छ ।
पार्टीको १४औँ महाधिवेशन २०७८ मङ्सिर २४ देखि २८ गते सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भएको र विधान अनुसार पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको चार वर्षे अवधि २०८२ मङ्सिर २३ गते नै सकिएको दाबी समेत जवाफमा छ ।
‘निवेदक शेरबहादुर देउवाले आफूलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको सभापति र विपक्षी पूर्णबहादुर खडकाले आफूलाई का.वा.सभापति भन्ने पदीय हैसियत देखाउनु भएको रहेछ,’ जवाफमा उल्लेख छ, ‘जबकि विशेष महाधिवेशनबाट भएको निर्णय नं. ५ मा स्पष्ट रूपमा २०७८ सालको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भएको भन्ने निर्णय गरी १५ औँ नियमित महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन नहुन्जेल सम्मको लागि केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन गर्नको लागि केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन गरी सभापति गगन कुमार थापाको सभापतित्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन भएको र सोको प्रचलित कानुन बमोजिम अद्यावधिक समेत भइसकेको अवस्थामा विपक्षी रहेको भन्ने केन्द्रीय कार्यसमिति अस्तित्वहीन भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन गर्ने हकदैया विपक्षी (देउवा–खड्का)लाई रहेको छैन ।’
सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३३ अन्तर्गतको रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग नेपालको संविधानको भाग–३ मा उल्लेखित मौलिक हकको प्रचलनमा बन्देज लागेको अवस्थामा मात्र गर्ने व्यवस्था रहेको दाबी पनि गरिएको छ ।
‘सैद्धान्तिक रूपमा समेत कुनै सार्वजनिक निकायले गरेको काम कारबाही वा निर्णयको कारणले कुनै नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आक्रमण भई सो मौलिक हकमा प्रचलनमा बन्देज लागेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले रिट आदेश जारी गर्ने हो,’ रिट खारेजीको माग गर्दै जवाफमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा कुनै व्यक्तिले सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष सार्वजनिक निकायले गरेको काम कारबाही वा निर्णयको कारणले मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनमा बन्देज भयो भनी रिट निवेदन लिई उपस्थित हुँदा कुन हकको प्रचलनमा कसरी बन्देज लाग्यो भन्ने विषय स्पष्ट सँग खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।’
